अमेरिकामा बसेर नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठन खोलेर काम गर्नेहरुका लागि अमेरिकी प्रशासनले ल्याएको एक नयाँ कानुनी व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ ।
सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता गरेर राजनीतिक दलका प्रवासी संगठन चलाउनेहरुका लागि ट्रम्प प्रशासनले विदेशी एजेन्टसम्बन्धी निगरानीलाई थप कडा बनाएसंगै दलका लागि सक्रिय हुने नेपालीहरूले अमेरिकी कानुन अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यदि कुनै अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिले कोष संकलन वा राजनीतिक सहयोगमा संलग्न हुने लगायत विदेशी राजनीतिक दलको “एजेन्ट” को रूपमा काम गरेमा उनीहरूले अमेरिकी कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै विदेशी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्देशन, अनुरोध वा नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिले ‘फारा’ अन्तर्गत कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले दर्ता नगरेमा गम्भीर कानुनी परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
कोष संकलन, राजनीतिक प्रचार, समन्वय वा स्वयंसेवकका रूपमा काम गरे पनि विदेशी राजनीतिक शक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएमा दर्ता अनिवार्य हुन सक्छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार दर्ता नगरी यस्तो गतिविधिमा संलग्न भए संघीय अपराध मानिनेछ। त्यसमा ५ वर्षसम्म जेल सजाय, २ लाख ५० हजार डलरसम्म जरिवाना, सम्पत्ति जफत, देशनिकाला तथा थप फौजदारी मुद्दासमेत लाग्न सक्ने प्रावधान छ।
अमेरिकी बैंक तथा कर निकायले विदेशी राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका आर्थिक कारोबारमाथि निगरानी राख्ने भएकाले ठूलो रकम पठाउँदा वा व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा गर्दा कर तथा अनुसन्धानको जोखिम पनि रहन्छ।
नयाँ दिशानिर्देशअनुसार गम्भीर विदेशी प्रभाव, जासुसी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा कडा कारबाही गरिने भए पनि सामान्य अवस्थामा स्वैच्छिक सुधार र देवानी कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ। साथै ‘फारा’ प्रणालीमा नयाँ साइबर सुरक्षा र मल्टी–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यो व्यवस्था विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐन (फारा) अन्तर्गत स्थापित गरिएको हो, जसले विदेशी प्रभावबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विदेशी राजनीतिक दल वा संस्थाको तर्फबाट काम गर्ने एजेन्टहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न माग गर्छ।
कानुनअनुसार यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको १० दिनभित्र एजेन्टले दर्ता गर्नुपर्छ र आफ्नो आर्थिक कारोबार तथा गतिविधिको विवरण नियमित रूपमा बुझाउनुपर्छ।
दर्ता नगरी यस्तो काम गरेमा यो संघीय अपराध मानिन्छ। ऐनको धारा ६१८ (ए) अनुसार जानाजानी उल्लंघन गर्नेहरूलाई ५ वर्षसम्म संघीय जेल सजाय, २ लाख ५० हजार डलरसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै साना प्रशासनिक उल्लंघनका लागि ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार डलरसम्म जरिवाना तोकिएको छ। नियमको पालना नगरी निरन्तर काम गर्ने अवस्थालाई निरन्तर अपराध मानिने भएकाले यसको हदम्याद दर्ता नभएसम्म समाप्त हुँदैन।
त्यसका साथै कानून मन्त्रीले देवानी कारबाहीमार्फत दर्ता गर्न बाध्य पार्न वा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न अदालतबाट निषेधाज्ञा लिन सक्छन्। उल्लंघनबाट आर्जित सम्पत्ति जफत हुन सक्ने, गैर–अमेरिकी एजेन्टको हकमा देशनिकाला हुन सक्ने र झूटो बयान वा मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता थप आरोप पनि लाग्न सक्ने प्रावधान छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने चर्चासंगै न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने खसोखास अनलाइनसंग कुरा गर्दै कानून व्यवसायी केशवराज सेडाई भन्नुहुन्छ, “यदि तपाईंले नेपालको कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको ‘निर्देशन, अनुरोध वा नियन्त्रणमा’ रहेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफूलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ को रूपमा कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। तपाईंले सित्तैमा स्वयंसेवक भएर काम गरे पनि यदि त्यो काम विदेशी राजनीतिक शक्तिसँगको समन्वयमा छ भने तपाईं फाराको दायरामा पर्नुहुन्छ।”
विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐनको अनुगमन प्रक्रियामा कडाइ ल्याएसंगै केही व्यक्तिहरु पक्राउ समेत परिसकेका छन्। यद्यपी गत वर्षको फरबरीमा जारी गरेको मेमो अनुसार ट्रम्प प्रशासनले जासुसीको मामलाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।
त्योबेला थप दबाबमूलक प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधनका लागि स्रोतहरू मुक्त गर्न तथा अभियोजकीय विवेकको दुरुपयोगको जोखिम अन्त्य गर्न भन्दै यसबारेको एउटा टास्कफोर्स नै बिघटन गरिएको थियो ।
जारी गरिएका नयाँ दिशानिर्देशअनुसार विदेशी जासुसीजस्ता गम्भीर मुद्दामा फौजदारी अभियोगलाई प्राथमिकता दिइने भए पनि सामान्य मामिलामा स्वैच्छिक सुधार र देवानी प्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।
सबै सङ्घीय सूचना प्रणालीहरूमा ‘मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ (एमएफए) लागू गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्देशनलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेब्रुअरी ६, २०२६ देखि लागू हुने गरी कानून मन्त्रालयले सबै नयाँ र पुराना प्रयोगकर्ताहरूको प्रमाणीकरणका लागि फॉरेन एजेन्ट्स रजिष्ट्रेसन एक्ट (फारा) इफाइल प्रणालीलाई कानून मन्त्रालयको लगइन प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने गरी अपडेट गरेको छ।
यदि कुनै अमेरिकी नागरिक वा बासिन्दाले विदेशी राजनीतिक दल वा संस्था को निमित्त वित्तीय गतिविधि गर्छन् भने उनीहरूले अमेरिकी कर कानुनको समेत पालना गर्नुपर्छ।
यदि विदेशी खातामा १० हजार डलरभन्दा बढी रकम पुगेको छ भने फिनसेन फर्म ११४ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसो नगरेमा उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार १६ हजार डलरदेखि १ लाख ६५ हजार डलरसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।
यसै गरी सामाजिक सेवा भनेर पैसा उठाएर विभिन्न राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा प्रयोग गरेमा अमेरिकामा ‘वायर फ्रड’ को मुद्दा चल्न सक्छ।
त्यस्तै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकम पठाउँदा अमेरिकी बैंकहरूले ‘शंकास्पद गतिविधि’ का रूपमा रिपोर्ट गर्ने, तथा विदेशी राजनीतिक कार्यका लागि उठाइएको पैसामा कर छुट नहुने भएकाले व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा गरेमा आईआरएसले त्यसलाई व्यक्तिगत आम्दानी मानेर ठूलो कर लगाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्