सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । बिहिबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राख्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न तथा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
बजेट भाषणमा उहाँले नेपाल खुला दिसामुक्त भएको समेत जानकारी गराउनुभयो । बिरामीले सहज र सुलभ तरिकाले एम्बुलेन्स पाउने गरी एउटै नम्बरमा फोन गरी पाउने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै अस्पताललाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटले सबै प्रकारको रोगबाट जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमता परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तता दिने बजेटको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
साथै नागरिकका मौलिक हक र अधिकार उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिकाअघि बढाउने र सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार विकास समाजिक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बजेटका उद्देश्य प्राप्त गर्न कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिलाई सुरक्षित गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन दायरा विस्तार गर्ने प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार र विकास, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारीको अवसर, सुरक्षित आवास, सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
त्यसै गरी सरकारले लकडाउनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमा लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतको महशुलमा ५० प्रतिशुत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
त्यस्तै सरकारले पर्यटनसहित उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
सरकारले साना, मझौला उद्योग र पर्यटनलगायत उद्योगीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ऋण लिन सकिने गरी ५० अर्बको कोष खडा गरेको र यो कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उद्योग प्रतिष्ठानले तलब भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
त्यसै गरी आगामी आवभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, सङ्घीयता कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई जोड दिइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
संविधान, मुलुकका कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजनका सिद्धान्त र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित बजेटमा स्वास्थ्यकर्मीको बीमाको व्यवस्था र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्