नेपालमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क सकलन गर्न थालिएको २२ वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । यो कुराको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले दिनुभएको हो ।
बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री शाहीले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्था वमोजिम २०६५।०६६ देखि नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर एक रूपैयाँ ५० पैसाको दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
यस अनुसार आव २०६५।०६६ देखि २०७९।८० सम्म रु १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख र आव २०८०।८१ मा रु दुई अर्ब ७८ करोड ७६ लाख ४४ हजार २१७ राजस्व असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ ।
यसबीच मन्त्री शाहीले प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभामा आज उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
“काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको र हाल यसको समयसापेक्ष संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ, सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लगाउने तयारी भइरहेको छ, हाल युरो–३ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी २८ वटा मापदण्डको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको र उद्योगको प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको वातावरणीय मापदण्ड परिपालना तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ ।”
उहाँको अनुसार यसैगरी प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएका मुख्य नीतिगत तथा कार्यक्रम व्यवस्थामध्ये राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण नियामावली, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको र राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाएको छ ।”
मन्त्री शाहीका अनुसार देशको विभिन्न ३० स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी त्यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई वातावरण विभागको वेवसाइटमार्फत सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई जनकारी भइरहेको छ ।
वातावरण प्रदूषण, मानव स्वस्थ्य र पर्यवरणमा यसको असर र प्रदूषण न्यूनीकरणक उपायहरूको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारका माध्यममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“समग्र जीवजन्तुको अस्तित्वका लागि पर्यावरण अनुकूल बनाउन वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वनस्पति विभाग एवं वातावरण विभागको सहकार्य र समन्वयनमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको वातावरण विभागलगायतको निकायमा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटबाट प्रदूषण नियन्त्रण एवं अन्य वातावरण संरक्षणका क्रियाकलापमा खर्च भएको रकम प्रदूषण घटाउनमा योगदान पुगेको उहाँको भनाइ छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कवापत उठेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने भएकाले उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणलगायत अन्य क्रियाकलापमा समेत खर्च हुने गरेको देखिने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
यसैगरी हालसम्म नेपालमा २९ वटा बाह्य मिचाहा वनस्पति प्रजाति अभिलेख गरिएका र तिनीहरू झार, झाडी तथा लहरा प्रजातिकोे सङ्ख्या, फैलावट तथा प्रकोप द्रुतगतिले बढ्दै गएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
“विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता ह्रास हुनाका विभिन्न कारणमध्ये बाह्य मिचाहा प्रजातिको फैलावट दोश्रो प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ, बाह्य मिचाहा प्रजातिहरूलाई हातले उखेल्ने, काट्ने, यान्त्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर हटाउने, प्राकृतिक जीव – कीरा, ब्याक्टेरिया, फङ्गस, वा अन्य सजीवहरूको प्रयोग गरेर जैविक विधिबाट हटाउने तथा हर्बिसाइडजस्ता रसायनहरूको प्रयोग गरेर पनि हटाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी विधिमध्ये प्रजातिको किसिम तथा वरिपरिको वातावरण, अवस्था हेरेर कुनै पनि विधि अपनाउन सकिन्छ तर सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको यस्ता प्रजातिलाई नेपाल भित्रनै नदिनुनै हो ।”
बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै मन्त्री शाहीले वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति, २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
“सो रणनीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रविधि विकास, जनसहभागितामा आधारित अनुसन्धान, सहकार्य एवं पूर्वाधार विकास गर्दै डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ,” उहाँले जवाफ दिनुभयो, “दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्वर्द्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वनमा आधारित स्रोतको उपयोग गरिने योजना छ ।”
वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, रेड कार्यान्वयन केन्द्र, सामुदायिक वनका सदस्यहरू, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र बीच विभिन्न चरणमा समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“वन डढेलोसम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित गरी देशभर यससम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई सुदृढ गर्न प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालयहरुमा डढेलो फोकल व्यक्ति तोकी निजहरूलाई वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “वन डढेलोबाट हुने जन, धन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतना जागरण गर्ने अभिप्रायका साथ देशका सबै जिल्लाहरूमा चैत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म वन डढेलो सचेतना सप्ताह कार्यक्रम मनाउने गरिएको छ ।”
वन डढेलोबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिलाई बिमामार्फत राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यसै आर्थिक वर्षमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममार्फत बजेट व्यवस्था गरी रेड कार्यान्वयन केन्द्रबाट बिमा प्रिमियम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थान समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्