अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मानमर्दन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उपलब्धिलाई विवादित बनाउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा दुष्प्रचार गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्ला दिनमा कोरला नाका र रसुवा नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) भित्रिएको, भन्सार छली भएको तथा बजेटअघि करसम्बन्धी सूचना चुहाइएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्ट पारेको हो।
कोरला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त सवारीसाधन आयातमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। केही विपक्षी दल तथा सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उहाँको राजीनामा माग गरेका छन्।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले प्रारम्भिक तथ्य सङ्कलन तथा अध्ययनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण, आयात स्वीकृति तथा सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले भन्सार छली वा गैरकानुनी कारोबार भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।
यसैबीच अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक संशोधन र इभी आयातसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अधिकांश सामग्री तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरी त्रुटि सच्याइएको थियो।
संसद्मा दर्ता भइसकेका विधेयकमा भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतमा पनि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले त्यसलाई नियमित कानुनी प्रक्रिया भएको जनाएको छ।
‘१६ पाना गायब गरिएको’ भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रालयले पृष्ठ सजावट र तालिका व्यवस्थापनका कारण पृष्ठ सङ्ख्या घटेको भए पनि संसद्को जानकारीबिना कुनै शब्द वा व्यवस्था परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, बजेटअघि करसम्बन्धी सूचना चुहाएर केही व्यवसायीलाई लाभ पुर्याइएको भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका दुई सय वटा विद्युतीय सवारीसाधनमा नयाँ बजेट व्यवस्थाअनुसार भन्सार महसुल घटेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यदि सूचना चुहावट भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि महँगो दरमा सवारीसाधन भित्र्याउने निर्णय नगर्ने तर्क गरेको छ। यद्यपि प्रक्रियागत पक्षको थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाइएको छ।
कोरला नाकाबाट आयात गरिएका सवारीसाधनबारे पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार मुस्ताङस्थित कोरला नाकाबाट बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा ‘एटो–१’ र ‘एटो–२’ मोडलका विद्युतीय गाडी नियमित बैंकिङ प्रणाली (एलसी) तथा यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कानुनी रूपमा आयात गरिएको हो।
नयाँ बजेट व्यवस्थापछि केही मोडलमा महसुल बढेको र केहीमा घटेको भन्दै मन्त्रालयले आयातकर्ताले करको प्रत्यक्ष लाभ लिन योजनाबद्ध रूपमा गाडी भित्र्याएको पुष्टि हुने आधार नरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष जेठ महिनाको पहिलो दुई सातामा चार हजार ३१७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा दुई हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्। यसले इभी आयातलाई लिएर अतिरञ्जित प्रचार गरिएको दाबी मन्त्रालयको छ।
यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारी स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको बताउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष संसदीय छानबिनको माग दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७९ वटा इभी, भन्सार प्रक्रियामा अपनाइएका विधि, कर निर्धारणको समय र निर्णय प्रक्रियाको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस विषयलाई लिएर संसद्मा समेत चर्को बहस भइरहेको छ भने छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म राजनीतिक विवाद जारी रहने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्