भिजिट भिसा प्रकरणको छाबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मागमा साथ दिएको माओवादी केन्द्रले सरकारसंग दुई बुँदे सहमति गरेपछि आज जेठ ३० गतेबाट अबरोधकाबीच संसद बैठक बसेको छ ।
माओवादीले गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति गरेको बताए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सामेल नगरिनुले अनेक प्रश्न पनि उठाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसंग प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसद अबरोध खुलाउन गरेको दुई बुँदे सहमतिलाई अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उधारो सहमति भनेको छ ।
तीन दलबीच संसद खुलाउन गरिएको दुई बुँदे सहमतिमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । सहमतिमा भनिएको छ…
सहमतिका दुई बुँदा
–भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
–अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किनारा लगाएर सहमति गरिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा तीन दलीय हैकमवादको संज्ञा दिइएको छ भने माओवादी सहमतिमा गएपछि विपक्षीको नाराबाजीकाबीच संसद चलाउनुलाई राम्रो मानिएको छैन ।
आजको राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रतिपक्ष पनि दुई कित्तामा उभिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र व्यवहारतः सत्तापक्षको कित्तामा पुगेको छ भने रास्वपा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ ।
हिजो बिहिबारसम्म माओवादी, रास्वपा, राप्रपा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्नेदेखि छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दासम्म सँंगै थिए ।
तर, शुक्रबारसम्म आपुग्दा माओवादी थप लचक भएर सत्तापक्षसँग सहमति गर्न पुगेपछि प्रतिपक्षी दुई कित्तामा विभाजित हुन पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्