लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि रु ११ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्सलगायत नवीनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ को मर्मलाई निरन्तरता दिँदै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारको साझेदारीका अतिरिक्त रु एक करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेटमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रु सात करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्