अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन प्रवर्द्धन तथा निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उहाँले आयोगले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जन देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले आयोग स्थायी अनुसन्धान निकाय नभएको र यसको कार्यक्षेत्रले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो।
आयोग गठनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने सन्देश प्रवाह भई पद र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास सरकारले लिएको उहाँको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा यस्ता आयोजना समयमै सुरु र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र अस्पष्टता हटाउन २०७३ सालमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको काम अघि बढाइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार भइसकेको र थप अध्ययनपछि परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तारबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा रहेको, कोहलपुर डाटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तथा खुमलटारमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रारम्भिक काम सकिएको जानकारी दिनुभयो। भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रयोजनका लागि स्थापना हुने डाटा सेन्टरहरूको हावापानी, भौगोलिक अवस्था तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने नीति सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो। बजेटमा काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफमा मन्त्री वाग्लेले संविधान तथा कानुनविपरीत गतिविधि, शान्ति सुरक्षामा चुनौती र सम्भावित जोखिमबारे समयमै सूचना सङ्कलन तथा नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका सुरक्षा निकायले गुप्तचर कार्यलाई थप प्रभावकारी, आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि तथा एआईको प्रयोग बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र साइबर ब्युरो सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ह्याकिङ तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि थप पूर्वाधार विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो।
साथै, नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको र सेनाको आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण र विपद् प्रतिकार्य क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाइने उहाँले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्