त्यसो त नेपालाँ प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि हरेक १०/१५ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक ब्यस्था परिवर्तनका आन्दोलन भएका छन् । ती परिवर्तित आन्दोलनमा नि पुरानै राजनीतिक दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै बीचमा सत्ता राजनीति घुमिरहेको थियो ।
भदौ २३/२४ को हिंसात्मक आन्दोलन अघि भएका राजनैतिक आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ भने भदौ २३/२४ को आन्दोलन ब्यक्ति परिवर्तनलाई केन्द्र विन्दु बनाएर भएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको यो आन्दोलनको स्वरुप बिलकुलै भिन्न छ ।
खास गरी नेताहरुले देशमा चलाएको भष्टाचारको अभियानले जनतालाई अत्यन्त पीडा दिएको र सरकारका निकायहरु सरकारी सेवालिन जाने सेवाग्राहीमाथि अत्यन्त निर्मम तरिकाले पेश हुने र दुख दिने काम निरन्तर चलिरहँदा पनि त्यसका विरुद्ध नागरिक एक जुट हुन बाध्य भए ।
जनताको आर्थिक शोषणसितै राष्ट्रिय ढुकुटीमा भैरहेको भष्टाचार र दलीय दलालहरुको विगविगिले सेवा लिन कठिन हुँदा जनताले निरन्तर आवाज उठाउँदानि सरकारले जनताको आवाजप्रति वेवास्ता गरेकै कारण असैह्य भएरै भदौरे आन्दोलन भएको देखिन्छ । यो आन्दोलनअघिका आन्दोलन र यो आन्दोलनमा धेरै भिन्नता छ ।
पुराना आन्दोलनहरुमा सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, राजनितीक दल, तिनका वर्गीय संगठन र विभिन्न संघसंस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिसंगै कानुन व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक,विद्यार्थी संगठन र पत्रकारहरु आआफ्नो झण्डा र ब्यानरका मुनि बसेर आन्दोलन गर्थे र कैयौँ दिनको निरन्तर संघर्ष पछि आन्दोलन सफल हुन्थ्यो ।
तर, यसपटकको जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको २३/२४ को आन्दोलन भने कुनै दल र सर्वसाधारण जनताको सहभागीता भन्दा भिन्न तरिकाले विशुद्धरुपमा युवाहरुको सहभागीतामा राष्ट्रिय झण्डाको मुनि बसेर आन्दोलन भयो । आन्दोलनले नेताहरुका निजि सम्पति र राष्ट्रिय सम्पतिलाई तारो बनाएर त्यसको विध्वंसमा उत्रिएपछि सत्ताधारी नेता हुन वा गैरसत्ताधारी नेताहरु रातारात आफ्नो ज्यान जोगाउन भागे ।
परिणामत दुबै दिनका दिन सरकार गद्दी छोडेर भाग्यो भने आन्दोलनकारीहरुले यो देशमा ३५ वर्षदेखि राज गरेर बसेका ब्यक्तिहरुका सम्पति र राष्ट्रिय तथा साँस्कृतिक धरोहरहरुलाई छानि छानि खरानी बनाए ।
७६ जना युवाहरुको बलिदान र अरबौँको सरकारी ढुकुटीलाई खरानीमा परिणत गरी बनेको ऐलेको जेनजी सरकार र परिवर्तन दुबैको मोडेल नै विगतका आन्दोलन भन्दा भिन्न रह्यो । र सरकारको उद्देश्य र नीति पनि फरक देखिँदैछ ।
हिजो माओवादी युद्धपछि बनेका सरकारहरुले आन्दोलन सफल पार्दा मरेका वा वेपत्ता भएकालाई उनिहरु र उनीहरुको भरण पोषणका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च गर्दै र खर्चको आश्वासन बाँडदै ६४ देखि यो सरकारको बजेट आउनु अघि जेठ १५ सम्म द्वन्द्व पीडितका नाममा विभिन्न आयोग, दल र गुठैपिच्छे द्वन्द्व पीडितका नाममा वकालत गर्ने बहानामा ढुकुटी सिध्याउने संगठनहरु रहे ।
तर जेनजीको सरकार आएछि विगतका द्वन्द्व पीडितहरुको अस्थित्व स्वत् समाप्त भएको देखिदैछ भने सरकारको बजेट प्रस्तुतिमा समेत माओवादी युध्द र द्वन्द्व पीडितको विषयमा सरकारको नीति र बजेट स्पष्ट रुपमा नआएपछि द्वन्द्व पीडितहरु अन्यौलमा छन् ।
यो सरकार जेनजी आन्दोलनबाट आएकाले आन्दोलनमा ज्यान आहुति गर्ने ७६ जना र त्यसका घाईतेहरुको सहयोग र संरक्षणको मात्र आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर लागि रहेको यसका ब्यवहारले स्पष्ट देखाइरहेको छ । आफुहरु सत्तासहेलमा बसेर द्वन्द्व पीडितका नेताहरु प्रचण्ड र बाबुरामले जसरी पीडितलाई धोका दिए ।
अब ती पीडितहरु तिनै नेताहरुका दैलो घेरेर सरकारबाट आफ्नो हक लिन सफल भए भने भए अन्यथा अब माओवादी युध्द, द्वन्द्व पीडित, सत्य निरुपण आयोग जस्ता माओवादीका नाममा जन्मेका जति पनि संस्था छन् ।
ती सबै अब ईतिहासमा मात्र सिमित हुनेछन र जेनजीको सरकार रहुन्जेल भदौ २३/२४ का सहिद र पीडितमात्रै वास्तविक सहिद र पीडितको श्रेणीमा रहनेछन र सरकारले नि यिनीहरुलाई मात्र चिन्ने स्थिति देखिदैछ । नेताहरुमा हेक्का रहे ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्