नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने घटनाहरू नयाँ होइनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सरकारी निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ।
एआई सिर्जित सांकेतिक तस्वीर
यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी टेण्डर प्रक्रियाको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। अनुसन्धानकै सिलसिलामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरिएको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
अख्तियारले औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका कागजातहरूमा राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
के हो ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण?
राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा ई–पासपोर्ट खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको थियो। खरिद प्रक्रियालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो।
एउटा प्याकेजमा इन्रोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली समेटिएको थियो भने अर्को प्याकेजमा पासपोर्ट बुक उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम राखिएको थियो।
टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा केही प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले शर्तहरू निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको आरोप लगाएका थिए। उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले केही प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
मूल्यांकनपछि जर्मनीस्थित कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सहभागी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको थियो। विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
उजुरीकर्ताहरूले प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा टेण्डर दस्तावेजअनुसारको उपकरणको सट्टा फरक प्रविधिलाई मान्यता दिइएको आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी ‘ब्लेड सर्भर’ को सट्टा ‘र्याक सर्भर’ स्वीकार गरिएकाले राज्यलाई आर्थिक भार परेको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी एउटै प्रकृतिका कामलाई फरक–फरक प्याकेजमा समावेश गरेर लागत बढाइएको आरोप पनि लगाइएको छ। केही उजुरीकर्ताले यसबाट राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको जिकिर गरेका छन्।
तर राहदानी विभागले भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार गरिएको बताउँदै आएको छ।
राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान
यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, उनका परिवारका सदस्य तथा अन्य केही व्यक्तिको नाम जोडिएर उजुरी परेका छन्। तर हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीअनुसार कसैमाथि औपचारिक अभियोग दर्ता भएको छैन।
अनुसन्धान निकायहरूले आवश्यक प्रमाण संकलन गरिरहेको र कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष अदालतको निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
सुशासनको परीक्षा
ई–पासपोर्ट प्रकरण केवल एउटा खरिद विवाद मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनको पनि परीक्षा हो।
राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने परियोजनाहरूमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी निर्णय र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत शर्त हो।
अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेमा यसले सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनेछ। तर यदि अनुसन्धान पनि विवादमा तानियो भने सुशासनप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुन सक्नेछ।
त्यसैले ई–पासपोर्ट प्रकरणको निष्कर्ष केवल केही व्यक्तिको कानुनी जिम्मेवारी निर्धारणमा सीमित नहुने, बरु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको भविष्यसँग समेत जोडिएको विषय हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्