राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा चौथो दिनको सुनुवाइ

संसद पुनःस्थापना मात्र हैन देउवालाई प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्नुपर्ने जिकीर

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा चोथो दिन सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी रहेको छ ।

देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने जिकीर गर्नुभएको छ ।

संवैधनिक इजलासमा बहस गर्दै उहाँले देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो “आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी संसदमै हुन्छ भनेर हुदैन । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ । किनभने ओलीले पटक पटक सम्वैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ> ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि पनि कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५÷१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनुहुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुईदुई वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button