प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि मात्र विदेशी ऋण र अनुदान स्वीकार गरिने बताउँदै राष्ट्रिय आवश्यकताका र प्राथमिकताका आधारमा मात्र सावधानीपूर्वक अनुदान र ऋण लिने ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनुभएको हो ।
त्यस्तै उहाँले नेपाल सरकारले राष्ट्र, जनता, सुशासन र विकास केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट गर्दै विश्व शान्ति, समृद्धि र विकासलाई नै त्यसले विशेष जोड दिएको पनि बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको तथा त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन, गरिबी, भोकमरी र जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने, महामारी, आतङ्कवाद नियन्त्रण तथा विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्य प्रवद्र्धनलाई नै नेपालले परराष्ट्र नीतिको गन्तव्य बनाएको पनि बतानुभएको छ ,
उहाँले भन्नुभयो– “नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर बाह्य सम्बन्ध विस्तारलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, नेपाल र नेपालीको उन्नयन, छिमेक सम्बन्धको सुदृढीकरण, सहकार्य, संवाद र साझेदारीबाट असमझदारीको अन्त्य गर्ने हाम्रो चाहना हो”
भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने तथा एउटाका विरुद्ध अर्को ‘कार्ड’ प्रयोग गर्ने नेपालको नीति कहिल्यै नरहेको प्रष्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् धर्ती नै परिवार हो भन्ने मान्यताका साथ देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन भएको र त्यसले सामााजिकता, सहअस्तित्व, समन्वय, प्रेम र सद्भावलाई आत्मसात गरेको बताउँदै उहाँले कसैसँग वैरभाव नराख्ने तथा सबैसँग मैत्री कायम गर्ने सरकारको नीति दोहोर्याउनुभयो ।
“वसुधैव कुटुम्बकम्को ऐतिहासिक मान्यतालाई राष्ट्रिय हितमात्र होइन, सार्वभौम समानता, न्याय र अन्तरराष्ट्रिय उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिनुपर्छ । सबै सानाठूला सबै राष्ट्रका लागि विश्वमा शान्ति कायम गर्ने र साझा समृद्धिका लागि प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ”, मानवजातिको कल्याण, विश्वशान्ति र आमविनाशका हातहतियारहित विश्वको पक्षमा नेपाल रहेको अभिमत प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । आणविक हातहतियारसहित सबै किसिमका शस्त्रास्त्रको निर्माण, सङ्कलन र सङ्ग्रहको विपक्षमा नेपाल रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने स्थिति बन्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता मुखरित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन त्यसलाई पुनःपरिभाषित एवं पुनःरचना गर्ने मनसायले नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इपिजी गठन गरी प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) शिथिल र गतिहीन बनेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसलाई पुनर्जीवन दिन पारदर्शीरूपमा परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय,उपक्षेत्रीय सङ्गठन स्थापना हुन्छन्, तिनको उपादेयता सकियो भने विघटन पनि गर्न सकिन्छ, तिनलाई शिथिल एवं गतिहीन बनाउनु हुँदैन”, सार्क सम्मेलन अन्य सदस्य राष्ट्रमा आयोजना हुन नसके वर्तमान अध्यक्षका नाताले नेपालले आयोजना गर्नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
क्षेत्रीय सङ्गठन, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रलाई पनि पारस्परिक हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने तथा उपादेयता रहेनरहेको पारदर्शी रूपमा निक्र्योल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको सिफारिसको सन्दर्भ सुनाउँदै उहाँले नेपाललाई विकासशील देश बनाउन, कोरोना महामारीबाट देशलाई पार लगाउन तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सम्पूर्ण कूटनीतिक सामथ्र्य परिचालन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
हालै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेपालमा ‘बाह्य हस्तक्षेप हुनसक्ने’ विचार सार्वजनिक गर्नु र तीमध्येका एकजनाले एक टेलिभिजन बहसमा ‘नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन होइन, ठूला र नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गर्न’ आह्वान गर्दै विरोधाभाष एवम् हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएको कटु यथार्थ प्रस्तुत गर्दै आफूले राष्ट्रहित विपरीत कुनै काम नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो । “मैलै प्रजातन्त्र र संविधानविरुद्ध केही गरेको छैन,” बाह्य हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
एक पृथक प्रसङ्गमा उहाँले आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले राष्ट्रपतिलाई लाञ्छना लगाउने, अमर्यादित गतिविधि र व्यवहार गर्नुले गणतन्त्रप्रतिका वैरभाव मुखरित गरेको विश्लेषण सुनाउनुभयो । राजनीतिक फैसला अदालतमा नभई राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
राजधानीमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सम्पादन एवं प्रकाशन गरेका चारवटा पुस्तक आज यहाँ विमोचन गर्दै उहाँले समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा स्पष्ट मार्गचित्रका साथ वर्तमान सरकारले बाह्य सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको बताउनुभएको हो ।
सोही कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो सवा तीनवर्षको कार्यकालमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत धारणा, सार्थक साझेदारीका निम्ति विश्व समुदायसँग भएका साझेदारीका प्रयास, लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण एवं विस्तारलगायत नेपालको राष्ट्रिय छवि उजिल्याउन गरिएका प्रयत्नबारे जानकारी दिनुभयो ।
आफूले राष्ट्रिय हितबारेमा बोल्नु हुँदैन भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको, विश्व रङ्गमञ्चमा नेपाल सबै राष्ट्रझै समान र सार्वभौम हो त्यसमा लघुताबोध गर्नुपर्दैन भन्ने सशक्त आवाज मुखरित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आर्थिक एवं सार्वजनिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका खातिर मन्त्रालयका इमानदारीपूर्वक लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सम्पादन गरेका काम र भावी योजनाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोणले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि आज विमोचन भएको ‘फरेन पलिसी अफ नेपालस् ओरिएन्टेशन एन्ड प्रायरिटिज्’ कृति उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त पुस्तक मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गर्नुभएको सम्बोधनको सँगालो हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्