सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई जानकारी नै नदिई एकाएक सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन स्थगनको प्रस्ताव गर्यो र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अधिवेशन स्थगतको घोषणा गर्नुभयो ।
मूल मुद्दाहरु विचाराधीन रहेका बेला संसद बैठक स्थगन हुनुको कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीषै नेताहरुको विवाद र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनामालाई हेरिएको छ । त्यस्तै एमसीसी र नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सोच सरकारको रहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।
त्यसो त नेकपाका शीर्ष तहका नेताबीचको विवादका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बिहिबारका लागि तोकिएको बैठक प्रभावित भएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार हटाउन छिमेकी भारत र नेताहरू भित्रभित्र लागेको भन्ने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदनका विषयले प्रवेश पाएपछि नेताहरुबीचको दूरी बढेको हो ।
अचानक सरकारले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सचिवालय बैठकलगत्तै परामर्शका लागि शीतल निवास पुग्नुभयो । अध्यक्ष दाहाल त्यहाँबाट फर्केपछि थप छलफल हुने जनाइएको छ । स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य केशवप्रसाद बडालले दुई अध्यक्ष आपसमा बसेर सहमतिमा
यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएका सरकार हटाउन भारत सक्रिय रहेको, त्यसमा पार्टीका नेताहरूको संलग्नता रहेको तथा दुई दिनअघि निर्वाचन आयोगमा एमाले दल दर्ताका लागि आवेदन परेका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा पूर्वनिर्धारित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएका थिए ।
त्यसो त नागरिकता अध्यादेश र एमसीसीभन्दा पनि पूर्व एमाले ब्यूताउने खेल भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न नेकपा अध्यक्षा प्रचण्ड शीतल निवास पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैशाख दोस्रो साता ल्याएको राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश फेरि ब्युँताउन खोजेको ओली इतर समूहको आशंका छ ।
नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको अधिवेशन स्थगित गरेपछि आशंका र अविश्वास झन् बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा वैशाख १० गते सरकारले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पनि दल फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले पनि तत्काल अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । त्यही बेला ओलीमाथि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्न दबाव परेको थियो । तर अध्यादेश फिर्तासँगै संकट टरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्