जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउने, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपालसँग सम्बन्धित तीनवटा जलवायु अनुकूलन परियोजनाका प्रस्ताव अनुकूलन कोष (एडाप्टेसन फन्ड) को ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्।
अक्टोबर १९ देखि २३ सम्म आयोजित बैठकमा नेपालका तर्फबाट अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शर्माले सहभागिता जनाउनुभएको थियो। बैठकबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेका हुन्।
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रीन–कोशी’ परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबरको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ। अनुकूलन कोषको वेबसाइटअनुसार यो विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पाँचवर्षे परियोजना हो।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउनु, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनु हो।
यसअन्तर्गत वन तथा जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, सिमसार संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, जलवायु अनुकूल जीविकोपार्जन र स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिन सकिने परियोजनाको अवधारणामा उल्लेख छ।
यस्ता उपायले बाढी, भूक्षय र खडेरीजस्ता जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै जैविक विविधता तथा स्थानीय जीविकोपार्जनको संरक्षणमा समेत योगदान दिन सक्छन्।
कोशी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय समुदाय, सरकारी निकाय र संरक्षणसम्बन्धी संस्थाबीच समन्वय बढाउनु पनि यस्ता कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
बैठकले इसिमोडले कार्यान्वयन गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र पनि स्वीकृत गरेको छ। यसको प्रस्तावित बजेट तीन करोड अमेरिकी डलर (३० मिलियन डलर) रहेको छ ।
‘स्ट्रेन्थेनिङ एडाप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामको यस क्षेत्रीय परियोजनाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता बढाउने तथा बाढीपहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशील मानिन्छ। हिमनदी तथा हिमतालमा हुने परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य जोखिमले यस क्षेत्रका बस्ती, पूर्वाधार, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा असर पार्न सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा समयमै जोखिमको जानकारी प्राप्त हुनु, सूचना प्रभावित समुदायसम्म पुग्नु र त्यसका आधारमा सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने व्यवस्था हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिमको विश्लेषण, सूचना सम्प्रेषण र स्थानीय समुदायको तयारीबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। सेफ निब परियोजनाले यस क्षेत्रमा अनुकूलन र बाढीपहिरोको पूर्वतयारीसम्बन्धी क्षमता बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
यो क्षेत्रीय परियोजना भएकाले यसको कार्यक्षेत्र नेपालमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। तर परियोजनाबाट नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी यूएन–ह्याबिट्याटले कार्यान्वयन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसम्बन्धी परियोजनाको करिब ४९ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। परियोजनाले स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गर्दै उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैबीच भोटेकोशी क्षेत्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन वित्त परिचालन गर्ने विषय अनुकूलन कोषको आगामी बोर्ड बैठकमा छलफल हुने भएको छ।
बैठकमा समय अभावका कारण उक्त विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेन। त्यसैले आगामी वैशाखमा हुने बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णयका लागि एजेन्डा स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्