केही दिनयता सरकारले सवारी ऐन संशोधन गर्दै कडा बनाउन लागेको, एक लाखरुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको भन्दै सामाजिक संजाल तथा संचारमाध्यमहरुमा व्यापक चर्चा भैरहेको छ ।
पुष्टि नभएको, त अत्यधिक चासोको विषय रहेको सवारी ऐन कार्यान्वयन आजको सर्वाधिक जटिल काम बनेको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरी उभिएको नदेखे नियम पूरै उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ ।
पछिल्ला केही समययता ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमाथि निगरानी बढाइएको छ।
दैनिक रूपमा दशौं लाख रुपैयाँ जरिवाना उठ्ने, एक सातामै सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था देखिँदा यही गति कायम रहे महिनामा करिब पाँच करोड र वर्षमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवानाबाट उठ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सडकमा हुने प्रत्येक गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक अनुशासनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सडक सुरक्षालाई केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा नभई सभ्य समाज निर्माणको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
मापसे गरेर सवारी चलाउने, रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने, लेन मिच्ने, हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउने, तीव्र गति, मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने तथा अन्य नियमविपरीतका गतिविधिमा कारबाही तीव्र बनाइएको छ।
सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिले धेरै चालकलाई नियम पालन गर्न बाध्य बनाएको छ भने कतिपय स्थानमा दुर्घटनाको जोखिम पनि घटेको अनुभव गरिएको छ।
आगामी दिनमा जरिवानाको दर अझ बढाउने सरकारी तयारीको चर्चा भइरहेका बेला स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—सरकारको प्राथमिकता दुर्घटना घटाउनु हो कि राजस्व बढाउनु ?
जरिवाना कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनको आवश्यक माध्यम हो। नियम उल्लङ्घनको कुनै परिणाम नहुने हो भने कानुनको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ। त्यसैले गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्नु आवश्यक छ।
तर दण्डको उद्देश्य राजस्व सङ्कलन होइन, व्यवहार सुधार हुनु पर्दछ। आदर्श अवस्था त्यो हो, जहाँ जरिवाना उठ्ने रकम वर्षेनी घट्दै जाओस्, किनभने त्यसले नागरिकमा नियम पालन गर्ने संस्कृतिको विकास भएको संकेत गर्छ।
यदि वर्षेनी जरिवानाको रकम बढ्दै जानु नै सफलताको सूचक मान्न थालियो भने त्यसले नीति निर्माणको उद्देश्यबारे नै प्रश्न उठाउँछ। सरकारले सडक सुरक्षालाई राजस्वसँग होइन, मानव जीवनको सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
सवारी ऐन विपरीत काम गर्नेहरुबाट जरिवाना तिराएर मात्रै सडक सुरक्षा कायम हुँदैन । सडक अनुशासन कायम गर्न सरोकारवा राख्ने सबैका लागि अनेकानेक उपाय र चेतना जगाउने काम गर्नुपर्दछ ।
सडक दुर्घटनामा प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाउने र धेरैले स्थायी अपाङ्गता भोग्ने यथार्थलाई हेर्दा सडक सुरक्षामा लगानी गर्नु कुनै खर्च होइन, भविष्य बचाउने दायित्व हो। दुर्घटनाले परिवार मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरण नै सम्पूर्ण नीतिको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। चर्को घाम, वर्षा, धुलो, जाम र विभिन्न दबाबका बीच दिनरात सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको मेहनत प्रशंसनीय छ। उनीहरूले नियम कार्यान्वयन नगरे सडकमा थप अराजकता फैलिन सक्थ्यो। तर ट्राफिक व्यवस्थापन केवल कारबाहीमा सीमित हुनु हुँदैन।
प्रहरी नागरिकलाई सचेत गराउने, सही जानकारी दिने, विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र समुदायसँग नियमित अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने भूमिकामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। नियमको कारण बुझेर पालन गर्ने संस्कार विकास भयो भने कारबाहीको आवश्यकता स्वतः घट्दै जान्छ।
नेपालमा अझै पनि केही खतरनाक प्रवृत्तिहरू सामान्यजस्तै देखिने गरेका छन्। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, रातो बत्ती बेवास्ता गर्ने, विपरीत लेनबाट उछिन्ने, तीव्र गति अपनाउने, पैदल यात्रुलाई प्राथमिकता नदिने, मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै सवारी चलाउने जस्ता व्यवहारले क्षणभरमै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन्।
यस्ता गतिविधिलाई सामान्य गल्तीका रूपमा लिन मिल्दैन। यी प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनमाथिको जोखिम हुन्। त्यसैले यस्ता गम्भीर उल्लङ्घनमा अहिलेको कारबाही र जरिवाना अझ प्रभावकारी, कडा र सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सडक सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नागरिक चेतना हो। नियम केवल प्रहरीलाई देखाएर पालन गर्ने होइन, आफ्नै सुरक्षाका लागि पालन गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ। धेरै विकसित देशमा सडक अनुशासन प्रहरीको डरले होइन, सामाजिक संस्कृतिका रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ।
नेपालमा पनि त्यही संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। घरपरिवार, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र समुदाय सबैले सडक सुरक्षा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सरकारले पनि जरिवाना उठाउने प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्छ। जरिवानाबाट उठेको रकम सडक सुरक्षा सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, चालक प्रशिक्षण, आधुनिक प्रविधि, सडक पूर्वाधार सुधार र जनचेतना कार्यक्रममै लगानी गरियो भने नागरिकले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछन्। जरिवानाबाट उठेको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा नियमित सार्वजनिक जानकारी दिनु पनि सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार, ट्राफिक प्रहरी र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो। सरकारको उद्देश्य राजस्व बढाउनु होइन, दुर्घटना घटाउनु हुनुपर्छ।
ट्राफिक प्रहरीको सफलता उठाएको जरिवानाको रकमले होइन, घटेको दुर्घटना र जोगिएका मानव जीवनले मापन हुनुपर्छ। नागरिकले पनि नियमलाई बाध्यता होइन, सभ्यताको पहिचानका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
जब कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, प्रभावकारी जनचेतना, पारदर्शी सरकारी नीति र नागरिक अनुशासन एकसाथ अघि बढ्छन्, तब मात्र सडक सुरक्षित बन्छ। सुरक्षित सडक नै सुरक्षित समाजको आधार हो, र सुरक्षित समाज नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पहिलो शर्त हो।
अन्त्यमा सडक कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति नभएर सार्वजनिक जीवनको साझा आधार हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । यहाँ साइकलदेखि ठूला ट्रक समेत गुड्छन्, सबैले आआफ्नो अनुशासन पालना इमान्दार भएर गर्ने हो भने न जरिवानाको चिन्ता, न दुर्घटनाको भय ! सबैमा चेतना भया !!
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्