नेपाली जनताले लामो समयदेखि खोजेको र अपेक्षा गरेको मुख्य विषय सुशासन हो। तर मुलुकमा सुशासनको अभावकै कारण अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, शासनका स्वरूप फेरिए, तर नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर प्रशासनका कारण जनता निराश बनेका छन्।
नेपाल वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामा आधारित प्राचीन सभ्यता भएको मुलुक हो। यहाँ राज्य सञ्चालनका आफ्नै सिद्धान्त र परम्परा थिए। तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त र विभिन्न आयातित ‘वाद’हरूको प्रभावसँगै शासन प्रणालीमा अनेक विकृति भित्रिए।
परिणामस्वरूप न पूर्वीय शासन दर्शनलाई आत्मसात् गर्न सकियो, न पश्चिमी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न। यसले नेपाललाई नीति र व्यवहारबीचको अन्योलमा राखेको छ।
यस्तो अवस्थामा आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) को राजनीति र अर्थनीतिले आज पनि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्न सक्छ। दुई हजार वर्षअघि रचित अर्थशास्त्र केवल आर्थिक विषयको ग्रन्थ होइन; यो राज्य सञ्चालन, प्रशासन, कूटनीति, सुरक्षा, न्याय र जनकल्याणसम्बन्धी समग्र मार्गदर्शक ग्रन्थ हो।
कौटिल्यले राज्यलाई शासकको निजी सम्पत्ति होइन, जनताको हितका लागि स्थापित संस्था मानेका थिए। उनका अनुसार राज्यको सफलता जनताको सुख, सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ।
उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्” अर्थात् प्रजाको सुखमै शासकको सुख र प्रजाको हितमै शासकको हित निहित हुन्छ। आधुनिक लोकतन्त्रको मूल मर्म पनि यही हो।
कौटिल्यले राज्यलाई जीवित शरीरको रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यका सात आधारस्तम्भ—शासक, मन्त्री तथा कर्मचारी, जनता र भूभाग, सुरक्षा संरचना, कोष, न्याय तथा सुरक्षा प्रणाली र मित्रराष्ट्र उल्लेख गरेका छन्। यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भए राज्य नै कमजोर हुने उनको निष्कर्ष थियो।
नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो सिद्धान्त अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र कूटनीतिबीच सन्तुलन कायम भए मात्र राष्ट्र सुदृढ बन्न सक्छ।
तर आज प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायिक र संवैधानिक निकायमा भागबन्डा, सुरक्षा निकायमा दलीय प्रभाव तथा परराष्ट्र नीतिमा अस्थिरताले राज्यका आधारस्तम्भहरू कमजोर बनेका छन्।
कौटिल्यले शासकलाई सर्वशक्तिमान होइन, जनताको सेवक मानेका थिए। शासक अनुशासित, नैतिक, परिश्रमी र उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
यदि शासक व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत वा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ भने उसले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाउँछ। आधुनिक लोकतन्त्रमा यही अवधारणाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको रूप लिएको छ।
नेपालमा पनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। जनताको हितविपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई संसद, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजमार्फत जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
तर व्यवहारमा दलीय निष्ठा र राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू सजिलै उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
कौटिल्यले भ्रष्टाचारलाई राज्यको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानेका थिए। सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, घुस खाने, कर छल्ने वा राज्यहितविपरीत कार्य गर्ने अधिकारीलाई कठोर दण्ड दिनुपर्ने व्यवस्था उनले गरेका थिए।
शासनको वैधता जनताको विश्वासबाट प्राप्त हुने भएकाले जनविश्वास गुमाउने शासक वा अधिकारी दण्डित हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो।
आर्थिक समृद्धिलाई कौटिल्यले राज्यशक्तिको आधार मानेका छन्। मौरीले फूललाई नष्ट नगरी मह संकलन गरेझैँ राज्यले पनि कर उठाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कर प्रणाली जनतामाथिको बोझ नभई विकास र सार्वजनिक सेवाको माध्यम हुनुपर्छ। त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार र वित्तीय अनुशासन आवश्यक हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादन घट्दै जानु, बढ्दो आयात निर्भरता, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता र कमजोर औद्योगिकीकरणजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
उर्वर कृषिभूमि बाँझो हुँदै गएको छ भने उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कौटिल्यको उत्पादनमुखी अर्थनीति, कृषि विकास, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
कौटिल्यले प्रशासनिक दक्षतालाई पनि विशेष महत्व दिएका थिए। योग्य, इमानदार र दक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा नातावाद, कृपावाद र अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिले राज्य कमजोर हुने उनको निष्कर्ष थियो।
तर नेपालमा सामान्य कार्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ।
आज पनि सुशासनको आधार सक्षम र निष्पक्ष प्रशासन नै हो। तर दलीय स्वार्थ, राजनीतिक संरक्षण र व्यक्तिगत लाभको संस्कृतिका कारण प्रशासनिक सुधार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप नेपाल सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ।
विश्व राजनीतिमा भएका परिवर्तनका बाबजुद कौटिल्यको सान्दर्भिकता घटेको छैन। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रभावकारी प्रशासनका सवालमा आजका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले पनि जनविश्वास, आर्थिक शक्ति र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
पूर्वीय दर्शन र अभ्यासमा शासनको कस्तो परम्परा थियो भन्ने एउटा उदाहरणका रुपमा श्रीकृष्णको प्रश्न र युधिष्ठिरको उत्तरलाई लिन सकिन्छ ।
कुरुक्षेत्रको युद्ध समाप्त भएर हस्तिनापुरको राजसिंहासनमा युधिष्ठिर विराजमान भएपछि भगवान श्रीकृष्णको पहिलो प्रश्न थियो महाराज तपाईको शासन व्यवस्थाको मूल सूत्र के हो ?
जवाफमा युधिष्ठिरले भनेका थिए- “भरिन्छ जतिले पेट त्यतिमा हो उसको हक धेरै ओहट्ने चोर हो सजायँ गर्नुपर्दछ” ! यो नीति समाजवादी वा साम्यवादी जे भने उतिबेलै थियो र पूर्वीय दर्शनको राजनीतिशास्त्रको अभिन्न अंग बनेर रहेको छ ।
विगतका यी कुरा बिर्सेर आज भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका गगनभेदी नारा लगाउँदै आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरुले सुशासनका जतिसुकै चर्का भाषण गरे पनि त्यो बनावटी नै लाग्ने ।
यसैले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने नै हो भने राजकाजको पूर्वीय दर्शन र सिद्धान्त पछ्याउनु आवश्यक छ । समृद्ध समाज निर्माणको आधारका रुपमा प्राचीन ज्ञानलाई आधुनिक नेतृत्वले समाजमा पुनःस्थापित गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्