प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो।
उहाँले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा जुत्ता–चप्पल उत्पादनसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जानकारी दिनुभयो।
उद्योगको वास्तविक उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमा निर्धारण, त्यसको ट्र्याकिङ र अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी–पैठारी नियन्त्रण, करको दायराबाहिर रहेका स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था, गुणस्तरहीन जुत्ता–चप्पलको आयात नियन्त्रण तथा आयातित उत्पादनमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उद्योगीहरूले स्वदेशी उद्योगलाई बजार संरक्षण, उद्योगमैत्री नीति तथा कानुनी सहजीकरण उपलब्ध गराइए नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने, आयातमा उल्लेख्य कमी आउने र निर्यातसमेत विस्तार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
छलफलमा एफएमएएनका अध्यक्ष सुरज बञ्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवादलाई तीव्रता दिनुभएको छ।
यसअघि उहाँले उद्योगी–व्यवसायीका विभिन्न छाता संगठनसँग छलफल गर्नुभएको थियो भने बिहीबार मात्रै महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग पनि उद्योग, लगानी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो।
यी श्रृंखलाबद्ध छलफलहरूले आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन्।
उत्पादनमुखी उद्योग विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उद्योगीहरूको धारणा छ।
सरकारको सक्रियता व्यवहारमा परिणत गर्दै उद्योगमैत्री नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सके स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्