जनसाङ्ख्यिक बनावटको हिसाबले नेपाल अहिले यस्तो विन्दुमा छ जहाँ अवसर र क्षय एकैपटक प्रकट भएका छन् । काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेका बेला युवा पलायन पनि उत्कर्षमा छ ।
काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता अवसरको घेरो हो तर रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता जनसाङ्ख्यिक लाभांशको क्षय हो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा बिहानैदेखि लाइन लाग्छ । काँधमा नयाँ झोला, हातमा पासपोर्ट र अनुहारमा अनिश्चयको छाया बोकेका अधिकांश यात्रु २० देखि ३५ वर्ष उमेरका युवा हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमस्वीकृति लिए ।
औसतमा दिनैपिच्छे करिब दुई हजार ३०० युवा अर्थात् हरेक मिनेटजसो एकभन्दा बढी विदेसिने गरेमा छन् । ठीक यहीबेला मुलुक आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा अनुकूल जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा छ भन्ने तथ्य बहसको केन्द्रमा पर्न सकेको छैन ।
जनसङ्ख्याशास्त्रीहरूले ‘सुनौलो झ्याल’ भन्ने गरेको यो जनसाङ्ख्यिक अवसर सधैँका लागि खुला रहँदैन । नेपालका निम्ति प्रश्न यति मात्र हो कि यो झ्याल बन्द हुनुअघि लाभ उठाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?
आधा शताब्दीको सङ्क्रमण
जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण भनेको उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदरबाट न्यून जन्मदर र न्यून मृत्युदरतर्फको यात्रा हो । युरोपले दुई सय वर्ष लगाएर पार गरेको यो यात्रा नेपालले करिब पाँच दशकमै पूरा गरेको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका शृङ्खलाबद्ध तथ्याङ्क हेर्दा सन् १९९६ मा प्रतिमहिला ४.६ रहेको कुल प्रजनन् दर सन् २०२२ मा आइपुग्दा २.१ मा झरेको छ, जुन प्रतिस्थापन तह हो । अर्थात् अबका नेपाली आमाहरूले औसतमा जति बच्चा जन्माउँछन्, त्यसले जनसङ्ख्यालाई बढाउँदैन, मात्र प्रतिस्थापन गर्छ ।
गण्डकी प्रदेशको प्रजनन् दर १.४ मा झरिसकेको छ भने बागमतीको १.६ छ जुन विकसित युरोपेली मुलुकहरूकै हाराहारीमा पुगेको पाइन्छ । मृत्युका सूचकहरूमा सुधार अझ उल्लेखनीय छ ।
सन् १९९६ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ७८ रहेको शिशु मृत्युदर २०२२ सम्ममा २८ मा झरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको प्रगतिले पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ११८ बाट ३३ मा पुगेको छ । यसको सोझो अर्थ हो कम बच्चा जन्मन्छन् र अधिकांश जन्मेका बच्चा बाँच्छन्, हुर्कन्छन् र श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्छन् ।
जन्म र मृत्युदरमा आएको गिरावटका पछाडि केही महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनका आधार छन् । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग विवाहित महिलामा ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
छोरीहरूको विद्यालय भर्ना छोराहरुकै हाराहारीमा छ र महिलाको औसत विवाह उमेर क्रमशः ढिला हुँदै गएको छ । उच्च शिक्षा र आयआर्जनमा संलग्न महिलाले सानो परिवार रोज्ने विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग नेपाल पनि सँगसँगै उस्तै गतिमा हिँडिरहेको छ ।
सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँच फराकिलो भएको छ र वैदेशिक रोजगारका कारण दम्पती वर्षौं अलग बस्नुपर्ने बाध्यताले जन्मदर घट्नुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यहरुले स्पष्ट पार्छन् । समग्रतामा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र महिला सशक्तीकरण नै जन्म र मृत्युदर न्यूनीकरणका मुख्य कारणको रुपमा लिइन्छ ।
मुलुकको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगे पनि वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन विगत ८० वर्षयताकै न्यून हो । रामेछापलगायत ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या त ऋणात्मक दरले घटिरहेको छ । जनसङ्ख्याको उमेर–संरचना युवामुखीबाट क्रमशः प्रौढमुखी हुँदै गइरहेको छ र यही परिवर्तनका बीचमा छ नेपालको ऐतिहासिक अवसर ।
इतिहासकै अनुकूल उमेर–संरचना
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्षका काम गर्ने उमेर समूह जनसङ्ख्या छ । जुन २०६८ सालमा ५७ प्रतिशत मात्र थियो । बालबालिका २७.८ प्रतिशत र वृद्धवृद्धा १०.२ प्रतिशत छन् ।
यसको अर्थ, इतिहासमै पहिलोपटक कमाउने उमेरका मानिस आश्रितभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी छन् । जनसङ्ख्या अध्ययनमा यसैलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) भनिन्छ । यो लाभांशले अर्थतन्त्रलाई चार प्रमुख माध्यमबाट विकाश गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, श्रमशक्तिको प्रचुर आपूर्तिले उत्पादन र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । दोस्रो, आश्रित जनसङ्ख्या कम हुँदा परिवार र राष्ट्रकै बचत दर बढ्छ, जसले पूँजी निर्माणलाई टेवा दिन्छ ।
तेस्रो, थोरै बालबालिकामा प्रतिव्यक्ति शिक्षा–स्वास्थ्य लगानी बढाउन सकिन्छ, जसले अर्को पुस्ताको उत्पादकत्व वढाउछ । र चौथो, कमाउने जनसङ्ख्याले आन्तरिक बजार, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई गति दिन्छ ।
दस वर्षअघि सयजना काम गर्ने उमेरका नेपालीले करिब ७६ जना आश्रित जनसङ्ख्या पाल्नुपथ्र्यो आज त्यो भार घटेर ५३ जनाको हाराहारीमा झरेको छ । घट्दो आश्रित अनुपातको यही अन्तर नै त्यो ‘बोनस’ हो, जसलाई सही नीतिले पूँजीमा बदल्न सकिन्छ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभांश स्वचालित होइन र ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो एउटा चेतावनी पनि हो । अनुकूल उमेर–संरचना केवल सम्भावना हो र त्यसलाई प्रतिफलमा बदल्न ती हातहरूलाई सीप, ती सीपलाई रोजगारी र ती रोजगारीलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नैपर्छ ।
बेरोजगार युवाको भीड लाभांश होइन, बरु जोखिम हो जसले अर्थतन्त्र होइन, असन्तोष मात्र बढाउँछ । यो कुनै सैद्धान्तिक बहस होइन । दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुरले सन् १९७० र ८० को दशकमा ठीक यस्तै उमेर–संरचना पाएका थिए र त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर ‘दक्षिण–पूर्वी एसियाली चमत्कार’ रचेका थिए ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ती मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा जनसाङ्ख्यिक लाभांशकै देन थियो । नेपालसँग आज त्यही सामथ्र्र्य छ । फरक यत्ति हो कोरियाले आफ्ना युवालाई कारखाना र प्रयोगशालामा खटायो, हामी विमानस्थलबाट बिदाई गरिरहेका छौँ ।
जेट चढेर विदेशतिर जनसाङ्ख्यिक लाभांश
नेपालको जनसाङ्ख्यिक सार्मथ्यको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यहीँ छ । जुन उमेर समूहका कारण मुलुक अवसरको शिखरमा हुनु पर्ने हो, त्यही उमेर समूह मुलुकभित्र छैन । जनगणना २०७८ का अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपालीहरु परिवारमा अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोबास गर्छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको साढे सात प्रतिशत हाराहारी अनुपस्थितको सङ्ख्या रहेको छ । यीमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् र अधिकांश उत्पादनशील उमेरका छन् । हरेक साढे चार परिवारमध्ये एक परिवारको कोही न कोही सदस्य विदेशमा छन् । अन्तरराष्ट्रिय बसाँइसराइको प्रवाह रोकिने छाँट छैन, बरु बढिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच लाख पाँच हजार ९५७ जनाले नयाँ र तीन लाख ३३ हजार ३०९ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने विगत पाँच वर्षमै ३५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । गन्तव्यमा युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत र मलेसिया अग्रस्थानमा छन् ।
यो सँगै शैक्षिक उन्नयनका नाममा अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा र युरोपतर्फ बाहिरिने विद्यार्थीको लर्को छुट्टै छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा फर्कने सम्भावना कम छ । उता विदेसिने महिलाको सङ्ख्या पनि एक दशकमा ७१ प्रतिशतले बढेको जनगणनाले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार चालु आवको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १३.७ प्रतिशतले घटेको छ, तर पुनःस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या भने १५.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसको अर्थ आप्रवासनको प्रवाह रोकिएको होइन वरु एकपटक गएकाहरू फर्केर स्वदेशमा बस्ने वातावरण पाइरहेका छैनन् । फेरि उतै फर्किरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार अब आपत्कालीन विकल्प रहेन, पुस्तान्तरित जीवन पद्धति बन्दै छ । यसको आर्थिक प्रतिफल भने अङ्कमा चम्किलो देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८१÷८२ मा रु १७ खर्ब २३ अर्ब विप्रेषण भित्रियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.६ प्रतिशत हो र हालसम्मकै उच्च अनुपात मानिन्छ । चालु आवको १० महिनामै रु १९ खर्ब नाघिसकेको यो आर्थिक प्रवाहले नेपाललाई विप्रेषण–जिडिपी अनुपातमा विश्वकै अग्रणी १० देशमा उभ्याएको छ ।
विप्रेषणले गरिबी घटाएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको र लाखौँ घरपरिवारको भान्सा चलाएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन तर विप्रेषण भनेको युवा श्रमको निर्यातवापत् प्राप्त मूल्य हो । हामीले मेसिन बेचेका छैनौँ, मान्छे पठाएका छौँ ।
खाडीको घाममा पसिना बगाएर आएको त्यो रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमै सकिन्छ । उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुँदैन । अर्थतन्त्रले उत्पादन गर्न होइन, उपभोग गर्न सिकाइरहेको छ ।
देशमै उपयोग गर्न नसकिएको शक्ति
युवा किन विदेश जान्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छ । यहाँ काम छैन, भए पनि मर्यादित छैन । श्रम बजारमा हरेक वर्ष लाखौँ युवा थपिन्छन्, तर तिनलाई खपत गर्ने गरी औपचारिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
जनगणना २०७८ कै तथ्याङ्कले १० वर्षमाथिका ३७.५ प्रतिशत नेपालीले गणनाअघिको एक वर्षमा कुनै आर्थिक काम नगरेको देखाउँछ । जसले काम पाएका छन्, तिनको ठूलो हिस्सा न्यून उत्पादकत्वको अनौपचारिक क्षेत्रमा अल्झिएको छ । समस्या रोजगारीको सङ्ख्यामा मात्र होइन, गुणस्तर र तालमेलमा पनि छ ।
विश्वविद्यालयले वर्षेनि हजारौँ स्नातक उत्पादन गर्छ, तर श्रम बजारले खोजेको सीप ती प्रमाणपत्रमा हुँदैन । कृषि आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदो छ ।
दक्ष जनशक्ति जस्तै चिकित्सक, नर्स, इन्जिनीयर, सूचना प्रविधिविज्ञको पलायनले त सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तन क्षमतामै नराम्रोसँग असर पुर्याएको छ । गाउँघरमा यसको सामाजिक पक्ष अझ कारुणिक छ जस्तैः बाँझा गरा, बुढाबुढी र बालबालिका मात्र भएका बस्ती, वर्षौं पर्खाइमा बित्ने दाम्पत्य र बाकसमा फर्किने छोराछोरीहरू ।
पलायनको मूल्य पैसाले नाप्न नसकिने गरि पनि तिरिँदैछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने कामदारका तथ्याङ्क हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिवेदनमा थपिँदै जान्छन् ।
एकल अभिभावकत्वको भारले किचिएका आमाहरू, बाबुको अनुहार तस्बिरमा मात्र चिन्ने बालबालिका र सामाजिक बिग्रहका अनेक रूप यी विप्रेषणको अङ्कमा कहीँ लेखिँदैनन् ।
जुन गाउँका युवा खाडी गए, त्यही गाउँका पाखा बाँझा भए, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्लाहरू चामल किन्ने भए । श्रमशक्तिको यो रिक्तताले कृषिको उत्पादन लागत बढाएको छ र त्यसले फेरि आयातलाई नै मलजल गरेको छ ।
अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘डच रोग’ को लक्षणसँग तुलना गरिन्छ । बाहिरबाट आउने सजिलो पैसाले भित्रको उत्पादन क्षमतालाई निमोठ्दै लैजाने अवस्था देखिन्छ । विप्रेषणले चलेको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले आयात बढाउँछ, आयातले व्यापार घाटा, र त्यो घाटा टार्न फेरि थप युवा पठाउनुपर्ने बाध्यता । यो दुश्चक्रबाट मुलुक बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
जनसाङ्ख्यिक लाभांशको दृष्टिले हेर्दा यो अवस्था अवसरको सोझो क्षय हो । हामीले आफ्नो सबैभन्दा मूल्यवान् स्रोत अरूका अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाइरहेका छौँ र बदलामा ज्याला भित्र्याइरहेका छौँ ।
दोस्रो सङ्क्रमणको सङ्घारमा नेपाल
जनसाङ्ख्यिकी आयमको अझ गम्भीर पाटो अगाडि देखिन्छ । प्रतिस्थापन तहमा झरेको प्रजनन दर, ढिलो हुँदै गएको विवाह, सानो परिवारको रोजाइ, २७ प्रतिशत नाघेको सहरी बसोबास र फेरिँदो जीवनशैली आदिलाई जनसङ्ख्याशास्त्रीहरू ‘दोस्रो जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण’ का लक्षण मान्छन् ।
जहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेर लामो समय उठ्दैन । युरोप, जापान र दक्षिण कोरिया यही बाटो हिँडेर आज श्रमशक्ति अभाव र वृद्ध हेरचाहको सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् ।
जापानले वृद्ध हेरचाहमा रोबोट भित्र्याउनुपरेको छ भने कोरियाले जन्मदर उकास्न खर्बौं खर्चेर पनि सफलता पाएको छैन । फरक के भने, ती मुलुक धनी भइसकेपछि बुढा भए । तिनीहरूसँग वृद्ध समाज धान्ने पुँजी, प्रविधि र संस्थागत क्षमता छ । नेपाल भने धनी हुनुअघि नै बुढो हुने जोखिममा छ, जसलाई विकास–अर्थशास्त्रीहरू सबैभन्दा प्रतिकूल जनसाङ्ख्यिक नियति मान्छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका जनसङ्ख्या प्रक्षेपणले नेपालको जनसाङ्ख्यिक अवसरको झ्याल सन् २०४७ को हाराहारीसम्ममा क्रमशः बन्द हुँदै जाने देखाएका छन् ।
अर्थात्, हामीसँग बढीमा दुई दशक जति मात्र छ । त्यसपछि ६० वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको अनुपात, जुन अहिले नै १०.२१ प्रतिशत पुगिसकेको छ, तीव्र गतिले बढ्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा, हेरचाह अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको दायित्व चुलिँदै जानेछ, तर त्यो दायित्व धान्ने करदाता युवा या त विदेशमा हुनेछन्, या जन्मिएकै हुने छैनन् । न्यून प्रजनन र निरन्तर पलायन सँगसँगैले भोलि नेपाल आफैँले श्रमिक आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न र केही क्षेत्रमा त्यसका सङ्केत अहिल्यै देखिन थालेका छन् ।
यो परिदृश्य टार्न सकिन्छ, तर नीतिगत साहस चाहिन्छ । पहिलो, शिक्षालाई सीप र बजारसँग जोड्ने आमूल सुधार चाहिन्छ, ताकि स्नातकको प्रमाणपत्र विदेश जाने हतियार मात्र नबनोस् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई हेपिएको विकल्पबाट प्रतिष्ठित मूलधार बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, नीतिगत स्थिरता, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र पूर्वाधारको सुनिश्चितसहित स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।
जलविद्युत्मा भइरहेको प्रगति र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको बढ्दो आकारले यो असम्भव छैन भन्ने देखाइसकेका छन् । तेस्रो, फर्केका आप्रवासी कामदारको सीप, पूँजी र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने पुनःएकीकरण नीति कागजबाट कार्यान्वयनमा झार्नुपर्छ ।
विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीतर्फ डोर्याउन आकर्षक वित्तीय उपकरण जस्तो डायस्पोरा बन्ड, विप्रेषण–आबद्ध सेयर योजना अघि सार्नुपर्छ । र चौथो, भोलिको बुढ्यौली समाजका लागि योगदानमा आधारित दिगो सामाजिक सुरक्षा र हेरचाह प्रणालीको जग अहिल्यै बसाल्नुपर्छ किनभने वृद्धभत्ताको वर्तमान ढाँचा मात्रले त्यो भार धान्न सकिँदैन ।
अन्तिम मौका
तथ्याङ्कहरू आफैँ बोलिरहेका छन् । काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या ६२ प्रतिशत पुगेको, प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तहमा झरेको र वृद्धिदर ८० वर्षयताकै न्यून रहेको मुलुकसँग जनसाङ्ख्यिक अवसरको यो आकार फेरि कहिल्यै आउने छैन । इतिहासले कुनै पनि राष्ट्रलाई यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभको झ्याल एकपटक मात्र दिन्छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियाले त्यसलाई समृद्धिको अवसरमा परिणत ग¥यो । ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय मुलुकले गुमाएर पछुताइरहेका छन् । नेपाल अहिले ठीक त्यही दोबाटोमा उभिएको छ । यहाँनेर नीति–निर्माताले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने जनसाङ्ख्यिक नीति भनेको जनसङ्ख्या मन्त्रालयको फाइलमा सीमित हुने विषय होइन । यो शिक्षा, श्रम, उद्योग, अर्थ र सामाजिक सुरक्षा सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्ने राष्ट्रिय रणनीतिको विषय हो ।
पन्ध्रौँ र सोह्रौँ योजनादेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्म ‘जनसाङ्ख्यिक लाभांश’ शब्द दोहोरिँदै आएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार निकाय र जवाफदेहिताको संयन्त्र अझै बनेको छैन । शब्द नीतिमा छ, सङ्कल्प बजेटमा छैन । रोज्ने हामीले नै हो ।
कि त आगामी दुई दशकलाई राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ शिक्षा, रोजगारी र लगानीको दशक बनाएर आजको युवा शक्तिलाई समृद्धिको इन्जिनमा बदल्ने, कि त विमानस्थलको प्रस्थान कक्षको लाइन हेर्दै विप्रेषणको अङ्क गन्ने ।
पहिलो बाटो कठिन छ, तर सम्भव छ । दोस्रो बाटो सजिलो छ, तर त्यसको अन्त्यमा एउटा यस्तो नेपाल पर्खिरहेको छ जुन धनी हुनुअघि नै बूढो भइसकेको हुनेछ । सुनौलो झ्याल अझै खुलै छ तर घाम ढल्कन थालिसकेको छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ, रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्