नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ संशोधनका लागि माग गरेको छ ।
इक्यानसहित सम्बद्ध संस्थाहरूले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको भनी आपत्ति जनाउँदै परामर्श व्यवसायका लागि रु २५ लाख धरौटीलगायत ‘अव्यावहारिक व्यवस्था’ हटाउन माग गरेका हुन् ।
यसै सन्दर्भमा गठित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा जारी सो नियमावली संशोधनका पक्षमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नेभएको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दीपक गुरूङले नयाँ नियमावलीका कारण देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायी प्रभावित हुने जानकारी दिँदै प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गरी नियमावली जारी गरेकामा आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो ।
आवश्यक छलफलसहित सम्बद्ध व्यवसायीका पक्षमा नियमावली ल्याउन माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौँमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्