नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेर करिब ३ हजार मेगावाट पुगे पनि उद्योगहरूले अझै भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नपाएको गुनासो रहेको छ।
वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई भारततर्फ निर्यातसमेत भइरहेका बेला नेपालकै उद्योगहरू प्रभावकारी प्रसारण लाइनको अभावमा अझै जेनेरेटरको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले उत्पादन बढे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर रहेकाले उद्योगहरूले अघोषित लोडसेडिङ, भोल्टेज उतारचढाव र ट्रिपिङको समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभएको हो ।
आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक उपलब्धि उत्पादन बढ्नु मात्र नभई त्यसलाई उद्योग तथा उपभोक्तासम्म भरपर्दो रूपमा पुर्याउन सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा निर्भर रहने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी भई उत्पादन क्षमता विस्तार भए पनि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीको विकास सोही अनुपातमा हुन नसकेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रले आवश्यक परिमाणमा गुणस्तरीय विद्युत् प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
परिसंघले तयार पारेको ‘इन्डस्ट्रियल स्टेटस रिपोर्ट’ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग अझै पनि जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो।
उहाँले उद्योगहरूमा बारम्बार हुने भोल्टेज उतारचढाव, ट्रिपिङ तथा अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण उत्पादन लागत उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले विद्युत्लाई उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थको संज्ञा दिँदै भरपर्दो, गुणस्तरीय र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिबिना औद्योगिकीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
साथै, उद्योग सञ्चालनमा हुने ऊर्जा अवरोधले उत्पादन क्षमता घटाउनुका साथै नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा देखिएको ढिलाइ नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, प्रशासनिक जटिलता तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको बताउनुभयो।
यसले एकातर्फ उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्ने र खेर जाने जोखिम बढाएको तथा अर्कोतर्फ उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले अब विद्युत् उत्पादनमा जस्तै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
ऊर्जा क्षेत्रलाई समग्र रूपमा प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण (इनर्जी स्टोरेज), स्मार्ट ग्रिड तथा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक ई–चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।
पाण्डेका अनुसार सरकारले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर उक्त लक्ष्य उत्पादन बढाएर मात्र हासिल नहुने भन्दै उहाँले प्रसारण पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली तथा आधुनिक वितरण सञ्जाल निर्माणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत विस्तारलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमै सस्तो र स्वच्छ विद्युत् प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सके औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
विशेषगरी डेटा सेन्टर, डिजिटल सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि तथा ऊर्जा–आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन सकिने उहाँको धारणा छ। यस्ता क्षेत्रमार्फत सेवा निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि उहाँले औँल्याउनुभयो।
सरकारलाई सुझाव दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने चरणदेखि नै त्यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण पूर्वाधारको योजना समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उत्पादन सम्पन्न भएपछि मात्र प्रसारण पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने अहिलेको अभ्यासले आयोजना सम्पन्न भए पनि विद्युत् उपयोगमा आउन ढिलाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच सन्तुलित लगानी र समन्वय नभएसम्म जलविद्युत्को पूर्ण आर्थिक लाभ लिन नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ।
उहाँहरूका अनुसार जलविद्युत् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, स्मार्ट ग्रिड, वितरण सञ्जाल तथा औद्योगिक फिडरहरूको विस्तारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
उद्योगीहरूको निष्कर्ष पनि यही छ, नेपालले अब ‘उत्पादन केन्द्रित’ ऊर्जा नीतिबाट ‘उत्पादन–प्रसारण–वितरण एकीकृत’ ऊर्जा पूर्वाधार विकासतर्फ अघि बढ्न सके मात्र जलविद्युत्को वास्तविक लाभ उद्योग, अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणसम्म पुग्नेछ।
स्मरणीय छ, निजी क्षेत्रको लगानीले ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रकै रहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्