पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी स्थानीयवासीले बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरेको अस्थायी माटोको तटबन्ध भत्काएको घटनाप्रति नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ।
घटनापछि सीमावर्ती क्षेत्रमा केहीबेर तनाव उत्पन्न भए पनि दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय भएपछि अवस्था सामान्य बनेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले आइतबार भारतको विदेश मन्त्रालयसँग उक्त विषयमा औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली पक्षले सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय गतिविधिले द्विपक्षीय विश्वासमा असर पार्ने भन्दै यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ।
भारतीय पक्षले भने तटबन्ध निर्माण गरिएको क्षेत्र विवादित भएकाले नेपाल–भारतबीच कायम रहेको ‘यथास्थिति’ (स्टाटस क्वो) को व्यवस्थाविपरीत कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्न नहुने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार आइतबार सादा पोसाकमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमितर्फ प्रवेश गरी बाढीबाट बस्ती जोगाउन स्थानीयले माटो हालेर बनाएको अस्थायी तटबन्ध भत्काउन थालेका थिए। त्यसको विरोधमा स्थानीयवासी घटनास्थलमा भेला भएपछि केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।
स्थिति थप जटिल बन्न नदिन नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच तत्काल समन्वय गरिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षका सुरक्षा अधिकारीको पहलमा अवस्था सामान्य बनेको बताइएको छ।
स्थानीयवासीले बर्सेनि नारायणी नदीको कटानबाट खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोगाउन आफ्नै श्रम र स्रोत प्रयोग गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बाढीबाट जोगिन बनाइएको संरचना भत्काइनु मानवीय दृष्टिले पनि अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेश र हस्तक्षेप नयाँ घटना नभएको बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा खेतीपाती, आवतजावत, तटबन्ध निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका विषयमा समय–समयमा यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीयका अनुसार सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाढीको मौसमसँगै तनाव बढ्ने गरेको छ। त्यसैले सरकारले सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षा, बाढी नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा घनिष्ठ जनस्तरीय सम्पर्क रहे पनि सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा दुवै देशले स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्दै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधिले स्थानीय स्तरमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यस्ता विषय वार्ता र आपसी समझदारीबाट टुंग्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
सुस्ताको इतिहास
सुस्ता नेपाल–भारत सीमा विवादका सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली र गण्डक (नारायणी) नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर समयक्रममा नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन हुँदै जाँदा सुस्ताको भूभागबारे फरक–फरक व्याख्या हुन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
नेपालले सुस्तालाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ भने भारतले पनि उक्त क्षेत्रमा दाबी गर्दै आएको छ। यही कारण सीमा निर्धारण, नदी नियन्त्रण, खेतीपाती, सुरक्षा गतिविधि तथा पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पटक–पटक विवाद दोहोरिने गरेका छन्।
दुवै देशबीचको संयुक्त सीमा कार्यदल (ज्वाइन्ट बाउन्ड्री मेकानिज्म) लगायत कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सुस्तासहित बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी रहे पनि यस क्षेत्रको समस्या अझै स्थायी रूपमा टुंगिन सकेको छैन।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि सुस्ता केवल एउटा विवादित भूभाग होइन, उनीहरूको पुर्खादेखिको बसोबास, खेतीपाती, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको भूमि हो।
त्यसैले सुस्ताजस्ता संवेदनशील विषयमा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यता, आपसी सम्मान र कूटनीतिक संवादलाई आधार बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै दुवै पक्षका हितमा रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्