अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैङ्कहरू एकापसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बैङ्क र सरकारबीच मतैक्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैङ्कका समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहलकदमी लिन र सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैङ्क र बैङ्करहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको समस्या निर्धक्क भएर भन्न आग्रह गर्दै उहाँले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याको समाधान गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
“अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैङ्करहरूलाई भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको आकार रु ७४ खर्बको बनाउने लक्ष्य छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु छ । तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस् । सरकारले पनि कहाँ–कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस् ।” उहाँले बैङ्कहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्दै बैङ्करहरूलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
“बैङ्कहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छ ? सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्छौं,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो ।
बैङ्कले भोगिरहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसैका आधारमा समाधान खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा बोल्दै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँहरुले बैङ्किङ क्षेत्रलाई अहिले केही पुराना नियामकीय उपचारले स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याएको तर त्यो समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताउनुभयो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैङ्करहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनुभयो ।
केही सहजीकरणका कामहरू सरकारले र राष्ट्र बैङ्कले तत्काल गर्नुपर्ने खालका रहेका भन्दै उहाँहरुले त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो ।
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
ठूला परियोजनालाई समयमै सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैङ्किङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित र एउटा चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“जलविद्युत्मा लगानी खोज्न मारामार छ । बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन । यो एउटा चक्र हो,” सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले दोहो¥याउनुभयो ।
ग्लोबल आइएमई बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बैङ्कको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले स्थापना गर्ने भनेको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै खुल्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एभरेस्ट बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो ।
हिमालयन बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी–व्यवसायी नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताउनुभयो । “उद्योगी–व्यवसायी नयाँ वर्षका लागि आफ्नो सीमा नाग्छ कि लाग्दैन भन्दै सोध्न आउन थाल्नुभएको छ, यो शुभ सङ्केत हो ।”
एनआइसी एसिया बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिड–१९ को समयमा साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ऋणको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशको राम्रो अभ्यास हेरेर परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “एक वर्षमै शत्प्रतिशत प्रोभिजनिङ त घाँटी अँठ्याउने काम हो,” उहाँले थप्नुभयो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कका गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकनयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
सिद्धार्थ बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य र आन्तरिक कारणहरूबाट अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताउनुभयो । उहाँले पनि एक वर्षमै कर्जाको शत्प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल एसबिआई बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
जबर्जस्ती मर्जरको मारमा परेका बैङ्कहरूलाई अहिले लगानी विस्तारमा समस्या भएको पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैङ्कहरू पीडित भएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताउनुभयो ।
लक्ष्मी बैङ्कका सिइओ अजय शाहले साना तथा मझौला उद्यममा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैङ्क तथा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नपार्न र विश्वासमा लिएर काम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै, रियल स्टेटमा लगानी फसेका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
प्राइम कमर्सियल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैङ्क र व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल गिरेको बताउनुभयो ।
नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब ऋणमाथिको प्रोभिजनको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कालोसूचीमा चेक अनादर र ऋण दुवैथरीका मानिस अत्यधिक रहेको भन्दै यो समस्याको उचित समाधान नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैङ्कहरू गैरबैङ्किङ सम्पत्तिले थिचिएको भन्दै यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले समस्या समाधानका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्