प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा माइती नेपालले देशभित्र हुने आन्तरिक बेचबिखन तथा ओसारपसार एवं यौनजन्य हिंसा, बढ्दो यौनशोषण, यौन व्यवसाय (मख्यतः नाबालक बालबालिकाको हकमा) समेटिनुपर्ने माग गरेको हो ।
अधिवक्ता उमा तामाङले बेचबिखन तथा ओसारपसारकी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने काममा अनिवार्य रुपमा समाबेस गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अपराध पीडित बालबालिकाका लागि दिइने सेवासुविधा तथा संरक्षित सेवा केन्द्रलाई स्वतः बालमैत्री बनाउने विषयमा पनि यो ऐन मौन रहेकामा संशोधन विधेयकले केही हदसम्म यो विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ तर अझै पनि स्पष्टता हुन आवश्यक छ ।”
माइती नेपालका उपनिर्देश्क अच्युतकुमार नेपाले पीडितको अदालती बकपत्र थुनछेकसँगै अगाडि बढाइ पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पीडित प्रभावितको संरक्षण, सुरक्षा र पारिवारिक पुनर्मिलन स्पष्ट रुपमा ऐनमा खुलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा दर्ताअगावै पीडित तथा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माइती नेपालको माग छ ।
समितिका सभापति किरणकुमार शाहले क्षतिपूर्तिको हकमा पीडितको मृत्यु भएमा निजको सन्तानले सहज रुपमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद जावेदा खातुन जागाले गोपनियता भङ्ग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै सांसद शान्ति श्रेष्ठले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको आर्थिक खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्