जन सरोकार

नेपालमै कोरोनाबिरुद्धको खोप उत्पादनको पहल

सरकारले कोभिड–१९ तथा सङ्क्रामक रोगविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेभएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै खोप र तरल (लिक्विड) अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योगसरह सुविधा दिएर प्राथमिकतामा राखेको हो ।

उक्त दुई उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह राख्दै विभिन्न छुट दिने जनाएको हो । अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योगले आधार दरमा कर्जा प्राप्त गरेका छन् भने कोरोनाका कारण ब्याज पूँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनःकर्जाको दरमा सहुलियत कर्जा पाइरहेका छन् । उक्त उद्योगलाई सोसरह सुविधा दिइएको हो ।

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा नै कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनको अनुमति दिएसँगै सरकारले छुटको घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो । कोभिड–१९ लगायत सङ्क्रामक रोगविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्ने र लिक्विड अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आधार दरमा कर्जा, ब्याज पूँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनःकर्जाको दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जा नवीकरण सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

उक्त दुई प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट हुनेछ । त्यसपछि उद्योग सञ्चालन क्षमताका आधारमा छट पुनरावलोकन हुनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि विद्युत् खपतका आधारमा दुई मेगावाटसम्म खपत भएमा ४० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी खपत भए ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट हुनेछ । यसबाहेक उद्योगस्थलसम्म डेडिकेटेड विद्युत् लाइन विस्तार गरेमा त्यसमा लागेको खर्चको ७५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।

उद्योग आफँैले उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, ढलसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेमा खर्च भएको ७५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले फिर्ता दिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यकपर्ने मेसिन उपकरण आयात गर्दा स्वीकृत स्किमबमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा छुट दिइनेछ ।

नेपालमा नै कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सरकारबाट सहुलियत छुट तथा सुविधा प्राप्त गरेको खोप उद्योगले प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणका आधार खुलाइ औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएको खोप राष्ट्रिय मागको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद निकायले खरिद गर्नसक्ने जनाइएको छ ।

खोप खरिद गर्दा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायकल पूरा भएको हुनुपर्ने, नेपालमा सहउत्पादन भएका खोपको हकमा प्राथमिकरूपमा खोप उत्पाद भएको दशको नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने र उक्त देशमा प्रयोगमा आएकोसमेत हुनुपर्नेछ । खोपको सुरक्षा मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा बढी हुनुपर्ने र सङ्गठनमा प्रयोगका लागि सूचीकृत भएको हुनुपर्ने र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्र्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button