परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगका आवासीय भवन निर्माण गरेर घरभाडा खर्च घटाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको आफ्नै पहिचान र प्रतिनिधित्व झल्कने खालका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि घरभाडामा गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३९ करोड ३६ लाख खर्च भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल बजेटको करिब १७ प्रतिशत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा, बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूत आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि हालसम्म आवश्यक भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।
भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको भन्दै विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशकै निर्माण विधि तथा मापदण्डअनुसार काम गर्न स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि आवश्यक खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल भएको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लो पटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
ऐनको दफा ६७ (ङ) मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुनी आधार तयार भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै जग्गा भएका नियोगमा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्याण्डमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इञ्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त (टिओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि रु १० करोड २३ लाख र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु आठ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गा भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै घरभाडामा हुने खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुका साथै संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले वर्तमान सरकार आएपछि विभिन्न मुलुकमा कामका शिलशिलामा रहँदा दिवङ्गत भएका १६० नेपालीको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन सहजीकण गरिएको जानकारी गराउनुभयाे ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्