भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई मुलुकको व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएपछि नेपालले सो भूमि नेपालको अखण्ड भूभाग रहेकाले दुई मुलुकलाई कुनै क्रियाकलाप नगर्न आगह गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलका प्रवक्ताले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको पुनः स्मरण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि जानकारी गराइएको छ ।
मन्त्रालयले सो विषयमा नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको जनाउँदै नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको उल्लेख छ ।
उता भारतले नेपालको दावी अस्वीकार गर्दै भू–भागसम्बन्धी नेपालको दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक बाटोमार्फत् बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न भारत खुला रहेको पनि बताउनुभएको छ ।
‘विज्ञप्तिमा हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत-चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएको बताइएको छ ।
नेपालले आफ्नो भूभाग भनी गरेको दावी अस्वीकार गर्दै भारतले भनेको छ, जैसवालले ‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्