प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित बस्तीको अवस्था, भौतिक क्षति तथा जारी उद्धार र राहत कार्यबारे स्थलगत जानकारी लिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री शाह पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहित बिहीबार बिहान करिब ९ः३० बजे सडकमार्ग हुँदै नुवाकोट पुग्नुभएको थियो।
उहाँले विदुरलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिसँग उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो।
निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीमा परी घाइते भई उपचाररत नागरिकसँग समेत भेट गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ।
उहाँले घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई सरकारले आवश्यक उपचार, राहत र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारका लागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गर्न र अवरुद्ध सडक, सञ्चार तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिनुभएको छ।
साथै, तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।
उद्धारमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन
भोटेकोशीमा बाढी आएको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले उच्चस्तरीय बैठक बोलाएर खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
उहाँले सरकारले घाइतेको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा प्रभावित नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बिहीबार बिहानदेखि उद्धारका लागि हेलिकोप्टर उडानसमेत तीव्र पारिएको छ। नेपाली सेनाले रसुवाको टिमुरेबाट २१ भारतीय नागरिकसहित ९५ जनाको उद्धार गरेको तथा हाकुको सुरुङबाट सात नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा उद्धारमा प्रयोग हुने आवश्यक उपकरण पठाइएको उहाँले बताउनुभएको छ। नुवाकोटमा प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी शिविर स्थापना गरी खाद्यान्न र खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न अस्थायी मोबाइल सेवा तथा चार्जिङ सुविधा सञ्चालनको तयारी भइरहेको र ड्रोनमार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ। उद्धारका क्रममा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो क्षति
बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बाढीले रसुवाको रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १८ किलोमिटर सडकसमेत बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ।
बाढीको प्रभाव रसुवाबाट नुवाकोट हुँदै धादिङलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत परेको छ। नुवाकोटमा विदुर, बेत्रावती, त्रिशूली र देवीघाट आसपासका नदी किनारका बस्ती प्रभावित भएका छन्।
उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार विपद्बाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको र सयौँ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था छ। विभिन्न स्रोतका पछिल्ला विवरणमा मृतकको संख्या फरक–फरक रहेकाले उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेसँगै आधिकारिक तथ्याङ्क अद्यावधिक भइरहेको छ।
यसैगरी, नेपाली तथा विदेशी नागरिकसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। चीनको तिब्बततर्फ पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको र दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच खोजी तथा उद्धारमा समन्वय भइरहेको छ।
थप बाढीको जोखिमप्रति सतर्कता
भोटेकोशी बाढीपछि सीमापार क्षेत्रमा थप जलजोखिम देखिएको छ। चीनतर्फको ग्यिरोङ क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा बनेको तालमा पानी जम्मा भइरहेकाले सम्भावित बाँध फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप बाढी आउन सक्ने जोखिमबारे समेत निगरानी भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणाली आसपासका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबाट जारी आधिकारिक सूचना पालना गर्न आवश्यक देखिएको छ।
सरकारले तत्काल उद्धार र राहतसँगै सम्भावित दोस्रो चरणको विपद् रोक्न नदीको जलस्तर, मौसम र माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेको जलप्रवाहको निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
साथै, सीमापार नदी प्रणालीका सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यस विपद्ले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको स्थलगत निरीक्षणले सरकारको ध्यान तत्कालीन उद्धारबाट प्रभावित नागरिकको उपचार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्