सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट करिब रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ।
बाढीले जलविद्युत्, सडक, पुल, बस्ती, कृषि तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहिबार आयोजना गरेको नियमित ब्रिफिङमा कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार उक्त बराबरको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो। विस्तृत प्राविधिक अध्ययन तथा वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी चार महिनाभित्र भवन, बस्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि रु सात अर्ब ९५ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले रसुवा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, इन्टेक, सुरुङ, पावरहाउस, प्रसारण लाइन र पहुँच सडकमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ।
यसले उत्पादनमा रहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै निर्माणाधीन परियोजनाको काम लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्न सक्ने र आवश्यक परे केही क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको सम्भावना पनि बढेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
बाढीले स्थानीयवासीका सयौं निजी घर, गोठ, पसल तथा अन्य संरचना बगाउनुका साथै सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा विद्युत् वितरणका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कतिपय बस्ती जोखिममा परेका छन् भने जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन।
भौतिक क्षतिसँगै विपद्ले स्थानीय नागरिकको मानसिक अवस्थामा पनि गम्भीर असर पारेको छ। घरबार गुमाएका, विस्थापित भएका र पुनः यस्तै विपद्को त्रासमा रहेका स्थानीयमा असुरक्षा, तनाव र भविष्यप्रतिको अन्योल बढेको देखिएको छ।
यस्तै, रसुवाजस्ता हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा आएको ठूलो क्षतिले भविष्यमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताको जोखिम मूल्याङ्कनलाई थप कडा बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमले नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी निर्णय, बीमा लागत, वित्तीय व्यवस्थापन तथा परियोजनाको लागतसमेत प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
सरकारले भने विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनपछि पुनःनिर्माण, पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वासका लागि आवश्यक योजना अघि बढाइने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्