नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको ‘ग्रिन आर्मी’बारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसको संचालन र खर्च कहाँबाट भैरहेको छ भन्ने जानकारी माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले विपद्को समयमा ‘ग्रिन आर्मी’लाई रहस्यमय ढंगले प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसबारे तथ्यका आधारमा बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ सालको भूकम्प हुँदा यो संस्था थिएन, कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि थिएन। गत वर्ष रसुवामा आएको बाढीका बेला पनि देखिएन। अहिले अचानक यसलाई लिएर अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्।”
उहाँले ग्रिन आर्मीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले तालिम दिएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी खर्चको स्रोत र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यदि ७० हजार सदस्य भएको दाबी गरिन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक पोशाक, बुट, तालिम र परिचालन खर्च कसले बेहोरेको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला ग्रिन आर्मी दर्ता गरिएको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पनि ग्रिन आर्मीबारे उठेका सबै प्रश्नको तथ्यका आधारमा जवाफ आउनुपर्ने र अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुन संस्था दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन। विभिन्न सङ्घसंस्था सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुन्छन्। त्यसमा मेरो नाम जोड्नुको कुनै तुक छैन ।”
उहाँले सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने काम नेपाली सेनाको नभई सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुने उल्लेख गर्दै यसबारे गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको भूमिका रहेको भन्ने चर्चा सुनेको भए पनि वास्तविक तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभयो।
यसअघि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा)का सांसद हरिमोहन भण्डारीसहित विभिन्न सांसदहरूले ग्रिन आर्मीको गठन, यसको कानुनी आधार, पोशाक, तालिम तथा परिचालन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
विवाद आएपछि यसको मुख्य उद्देश्य वृक्षरोपणमार्फत हरियाली विस्तार गर्ने, वातावरण संरक्षणप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नागरिक सहभागिता बढाउने तथा प्राकृतिक विपद्का बेला उद्धार, राहत र स्वयंसेवामा सहयोग पुर्याउने रहेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ।
यस अभियानअन्तर्गत देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा ग्रिन आर्मी समूह गठन गरिएको र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अभियान सञ्चालन हुँदै आएको पनि जनाइएको छ।
ग्रिन आर्मीका सदस्यले प्रयोग गर्ने युनिफर्मलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद उत्पन्न भए पनि यसका लागि आवश्यक अनुमति र स्वीकृति तत्कालीन सरकारकै पालामा सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गरिएको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले आएर केवल युनिफर्मकै विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउनु तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षले आलोचना गरेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्