लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनमा जान सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले तत्काल सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संवाद गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए भौतिक आन्दोलन सुरु गर्न महासङ्घलाई प्रस्ताव गरेको हो।
शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई सातबुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराका अनुसार कार्यदलले संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न महासङ्घ केन्द्रीय समितिसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको उल्लेख्य कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि पहल र दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलले एक सातासम्म संवाद र परामर्शमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने तथा उक्त अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
छापा माध्यमको आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको कार्यदलको ठहर छ।
कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा नभई प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै, सरकारी विज्ञापन वितरण नीतिमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न तथा सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग सुझाव सङ्कलन तथा छलफल गरेपछि उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीसहित डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहनुभएको छ।
कार्यदलले सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउँदै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्