गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका सपना पूरा गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
जेनजी आन्दोलन भएको दिन भदौ २३ गतेको स्मरणमा जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजले मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा आयोजना गरेको जेनजी सहिद स्मृति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र नागरिकको विश्वासअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी पुस्ताले उठाएका माग र सहिदका सपना पूरा नभएसम्म सरकार जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सम्पूर्ण जेनजी युवा पुस्ता ढुक्क हुनुहोस्, मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ। हाम्रा माग र सपना पूरा नहुन देशमा अर्को एउटा गोली चल्नुपर्छ, त्यो पनि मेरो शिरबाट।”
उहाँले आफूलाई जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीलाई पद वा शक्तिका रूपमा नभई जनताको सेवाको अवसरका रूपमा लिएको बताउनुभयो। आफू जीवित रहँदासम्म कुनै नेपालीले अनावश्यक दुःख पाउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकार जनताको आशा र विश्वासलाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताउनुभयो।
गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी र जेनजी पुस्ताको आशालाई मर्न नदिने पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व नै जेनजी आन्दोलनले उठाएका सवाललाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्नु हो।
उहाँले भदौ २३ गते युवाहरू सुशासन र परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले उनीहरूको आवाजको जवाफ गोलीबाट दिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि भएको दमनकै कारण भदौ २४ गतेको अवस्था सिर्जना भएको उहाँको दाबी थियो।
गुरुङले पुराना राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई जेनजी आन्दोलनको इतिहासलाई आफूअनुकूल व्याख्या नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो। आन्दोलनलाई अपमान गर्नु लाखौँ नेपालीको भावनाको अपमान हुने उल्लेख गर्दै उहाँले पुरानो सोच र राजनीतिक संस्कारबाट नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभयो।
“इतिहास कसैले फेरेर फेरिँदैन। इतिहास फेर्ने प्रयास नगर्नुस्। अझै समय छ, सुध्रिनुस्। त्यही पुराना सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट नयाँ नेपाल बनाउन सकिँदैन,” उहाँको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले आफूहरू पुरानो राजनीतिक शैली सिक्न नभई त्यसका कमजोरी सच्याउन र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न आएको पनि बताउनुभयो। “हामी राजनीति सिक्न होइन, सिकाउन आएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो। नयाँ पुस्ताको राजनीति जनतामाथि शासन गर्ने नभई नागरिकलाई सेवा गर्ने हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
‘भदौ २३ र २४ लाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन’
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो।
उहाँले जेनजी युवाहरू सत्ता परिवर्तन वा कसैको कुर्सी खोस्ने उद्देश्यले नभई सुशासनको माग गर्दै सडकमा आएको बताउनुभयो। “पहिला २३ गतेको घटना भएको हो, त्यसपछि मात्रै २४ गते भएको हो।
२३ गतेको घटनामा कोही पनि युवा सत्ता पल्टाउँछु वा कसैको कुर्सी खोस्छु भनेर सडकमा गएका थिएनन्, सुशासनको माग गर्दै सडकमा गएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री गौतमले तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको तथा युवाहरूले सुशासनको माग गर्दै आवाज उठाएको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रमा समेत नागरिकमाथि गोली चल्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै नेपालीले भदौ २३ गतेको जस्तो नियति भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले जेनजी सहिद तथा घाइतेका माग सम्बोधनका विषयमा सरकारभित्र निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै सरकार सफा नियतका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो।
सहिद परिवार, घाइते र आन्दोलनसँग जोडिएका सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उहाँले आन्तरिक विभाजन र दोषारोपणले आन्दोलनका उपलब्धि कमजोर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
यसअघि गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि समर्पित टोली गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहिद परिवार तथा घाइतेका प्रतिनिधिसहित सरकारका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए र यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता तथा २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा सांसदहरू सोम शर्मा, खगेन्द्र सुनार र शिव यादव, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ तथा जेनजी नेपालका अध्यक्ष बादल राईलगायतले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारसँगै सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उनीहरूले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदको बलिदानलाई केवल स्मरणमा सीमित नराखी त्यसबाट उठेका मुद्दालाई राज्य सञ्चालनको व्यवहार र नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्