राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नेपाललाई सहानुभूति नभई जलवायु न्याय, जलवायु क्षतिपूर्ति र हानि–नोक्सानी कोष मार्फत तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनुभएको छ।
मलेसियामा आयोजित एसियन फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एएफपिपीडी) को एसिया–प्रशान्त तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका ३० भन्दा बढी देश सहभागी क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्व समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिनुभयो, “नेपाललाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।”
उहाँले एएफपिपीडीले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख घोषणापत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तथा सदस्य राष्ट्रका संसदहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय संसदमा यसलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको बताउनुभयो।
३० भन्दा बढी देशका सांसद, मन्त्री तथा एक सयभन्दा बढी विशिष्ट प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट डा. कार्कीले ‘केयर इकोनोमी’ विषयक सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उहाँले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, हानि–नोक्सानी कोष, ऋण सहुलियत (Debt Relief), प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु उत्थानशीलताका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा राख्नुभएको बताउनुभयो।
डा. कार्कीले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
पुस्तौंदेखि नेपालले हिमाल, हिमनदी, वन, नदी र समग्र हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रतिफलस्वरूप अहिले विनाशकारी जलवायुजन्य विपद् व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै तथ्याङ्क र भिडियोमार्फत नेपालको वर्तमान अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुभएको थियो।
हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएको, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथा दशकौँ लगाएर निर्माण गरिएका सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधार केही मिनेटमै नष्ट भएको यथार्थ उहाँले सुनाउनुभयो।
नेपालजस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ऋण लिएर पटक–पटक त्यस्ता पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिको आर्थिक भार विकसित राष्ट्रहरूले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् तथा जोखिम निगरानीका लागि सञ्चालन हुँदै आएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तथा कोष, विशेषगरी सर्भिर–एचकेएच जस्ता कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुभएको थियो।
साथै, भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई राहत, खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने विभिन्न मित्रराष्ट्रप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्दै जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्