गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट आएको भोटेकोशी बाढीले सीमा क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो वातावरणीय तथा जलवायु जोखिमलाई उजागर गरेपछि नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई जलवायुलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
‘फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम’द्वारा आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’ शृङ्खलाअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्धः सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई मुलुकबीचको सहकार्यलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनभन्दा माथि उठाउँदै जलवायु सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि, व्यापार तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक तथा प्राविधिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।
“भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,” उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री खनालले बाढीका क्रममा चीनबाट प्राप्त उद्धार सहयोग, प्राविधिक जनशक्ति र जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयले सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा दुई देशबीचको सहकार्यको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, अनियमित मौसम, पहिरो तथा बाढीजस्ता जोखिम बढिरहेका छन्।
यस्ता विपद्को प्रभाव राजनीतिक सीमाले रोक्न नसक्ने भएकाले नेपाल र चीनबीच रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान र सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
“हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
जलवायु र पर्यावरण सहकार्यलाई प्राथमिकता
मन्त्री खनालले हिमालयलाई विगतमा जस्तो अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई नेपाल र चीनको साझा पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
विशेषगरी हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनियमित मौसमबाट सीमापार असर पर्ने भएकाले दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सुरक्षित पूर्वाधार र ‘थिक कनेक्टिभिटी’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिको आधारसँग जोड्दै ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ अर्थात् बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमाको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले उत्तरी नाकामा भन्सार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी, पहिरो र अन्य वातावरणीय जोखिम सामना गर्न सक्ने सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो।
भोटेकोशी बाढीले कमजोर तथा जोखिमयुक्त पूर्वाधारको जोखिमसमेत उजागर गरेकाले अब बन्ने संरचनालाई जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य विस्तार
नेपाल–चीन सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सभ्यतागत आदानप्रदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतामा आधारित रहेको बताउनुभयो।
नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो।
उहाँले चीनले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण पुनरुत्थान तथा कृषि आधुनिकीकरणमा हासिल गरेको अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। चीन हरित प्रविधि, रोबोटिक्स तथा जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा अगाडि बढेकाले यी क्षेत्रमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रणालीगत कमजोरीको अन्त्य, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विदेश नीति पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको बाह्य आधार बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमाली विपद्को जोखिमलाई थप स्पष्ट पारेको सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अब राजनीतिक तथा आर्थिक विषयमा मात्र सीमित नराखी साझा नदी, हिमाल, पर्यावरण र जलवायु जोखिमको व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्