प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमिहीनको समस्या समाधान प्रक्रियालाई गति दिइने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार हटाउँदै जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गरी क्रमशः सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सात दशकदेखि आश्वासन पाउँदै आएका नागरिकलाई अब लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सङ्कलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् ।
ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र अब प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । यो सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब प्रक्रिया तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटेको स्मरण गर्नुभएको छ ।
उहाँले त्यसयता देशमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा समेटिएको सुकुमबासीको समस्या अझै प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ ।
दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूले यही समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर नागरिकसँग मत माग्दै आए पनि आयोग, समिति र विभिन्न संरचना गठन र विघटन भएका उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ तर त्यसअनुसार अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन ।
वर्तमान सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्