इतिहासका पाना च्यातेर नयाँ इतिहास बन्दैन

नयाँ नेपाल बनाउने धून सवार भएको दुई दशक हुन लाग्यो, तर भएकै नेपालको चिन्ता बढ्दो छ । नयाँको नाममा पुरानो मेटाउने कुकर्मको ‘भेलबाढी’ अहिले पनि कायम छ र यसको सुरुवात नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमाथि धावा बोलेर गरिएको छ ।

हिजो सामान्य नागरिक वा पेशाकर्मी हुँदा इतिहासको सम्मान हुनुपर्छ भन्नेहरु जब शासक बन्छन् तब आफ्नै कुरा बिर्सेर इतिहासको पाना च्यात्ने कुप्रयासमा अडिग देखिएका छन् ।

तर, उनीहरुले नबुझेको कुरा के हो भने इतिहासका पाना च्यातेर नयाँ इतिहास बन्दैन । इतिहास मेटाएर वर्तमान बलियो हुँदैन । बरु विगतका योगदान र अनुभवबाट सिकेर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासले पनि यही सन्देश दिन्छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा कटौती गरेपछि सञ्चार क्षेत्र चिन्तित बनेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन अघि बढाएको छ । महासंघका अनुसार संशोधित कार्यविधिबाट मोफसलमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको विज्ञापन रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती भएको छ ।

सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न खोजेको हो भने त्यसको औचित्यबारे छलफल गर्न सकिन्छ । पत्रपत्रिकालाई मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउनु पनि आवश्यक छ ।

पत्रकारिताका नाममा जे गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर, सुधार र नियमनका नाममा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर बनाउने निर्णयले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

विशेष गरी साप्ताहिक तथा साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिका अहिले गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘न्यू मिडिया’ र ‘सामाजिक सञ्जाल’को तीव्र विस्तारसँगै पाठकको सूचना उपभोग गर्ने शैली बदलिएको छ ।

विज्ञापन बजार पनि ‘डिजिटल माध्यम’तर्फ सर्दै जाँदा छापा माध्यमको बजार खुम्चिँदै गएको छ । कागज, छपाइ, वितरण र जनशक्तिको लागत बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट प्राप्त हुने रकममा समेत कटौती हुँदा साना तथा स्वरोजगारमूलक पत्रिकाको निरन्तरतामाथि थप दबाब पर्न सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई साना लगानी र स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको निरन्तरतासँग जोड्दै आएको छ ।

तर, छापा माध्यमको बजार घट्दैमा यसको महत्व घटेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा केही सेकेन्डमा सूचना फैलिन सक्छ, न्यू मिडियाले तत्काल प्रतिक्रिया र पहुँच दिन सक्छ ।

तर गहिरो विश्लेषण, विचार, दृष्टिकोण र अभिलेखका दृष्टिले जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता अझै उत्तिकै छ । तत्काल भाइरल हुने सामग्री र समयको दस्तावेज बन्ने पत्रकारिताबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा साप्ताहिक पत्रिकाको योगदानलाई अझ गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा साप्ताहिक पत्रिकाले विचार निर्माण, सार्वजनिक बहस र जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । धेरै पत्रिका दशकौँदेखि निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले तत्कालीन समयका बहस, संघर्ष र विचारलाई अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गरेका छन् ।

यी पत्रिकाका सम्पादक, प्रकाशक र पत्रकारमध्ये धेरै पाका, अनुभवी र वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पत्रकारितालाई केवल पेसा वा व्यवसायका रूपमा होइन, सामाजिक दायित्वका रूपमा पनि अघि बढाउनुभएको छ ।

आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा पत्रकारितामा बिताएका यस्ता व्यक्तिको योगदानलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूको प्रकाशनलाई अझ सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तर अवस्था त्यसको ठीक उल्टो दिशातर्फ जाने हो भने त्यसले सरकारकै लागि असहज परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । देशभरका पाका, अनुभवी र वरिष्ठ पत्रकार सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो केवल एउटा विज्ञापन दरको विवाद रहनेछैन । प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको सञ्चार नीतिबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

सेतो कपाल, कुप्रो ढाड र मोटो सिसावाला चश्मा लगाएका दशकौँ पत्रकारितामा बिताएका पत्रकारहरू आफ्ना प्रकाशनको अस्तित्व र सम्मानका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुनेछैन ।

आजको पुस्तालाई नेतृत्व गर्ने भनिएको ‘जेनजी’ सरकार हो भने उसले अघिल्लो पुस्ताका ‘बा–हजुरबा’ पुस्ताका पत्रकारको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । पुस्ताबीचको दूरी घटाउने, अनुभव र नयाँ प्रविधिलाई जोड्ने तथा पुरानो पुस्ताको योगदानलाई नयाँ पुस्ताको ऊर्जासँग जोड्ने अवसरका रूपमा सञ्चार नीति बनाइनुपर्छ ।

जेनजी पुस्ताको सरकारबाट अनुभवी पत्रकारको सम्मान र संरक्षणको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै प्रकाशन नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु आफैँमा गम्भीर विडम्बना हुनेछ ।

त्यसैले अहिलेको विवादलाई सरकार र पत्रकारबीचको टकरावका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । मूल प्रश्न राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई कसरी नियमन गर्ने र त्यस क्रममा प्रेसको स्वतन्त्रता, विविधता तथा छापा पत्रकारिताको ऐतिहासिक योगदानलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हो ।

नियमन आवश्यक छ भने स्पष्ट मापदण्ड बनाऔँ । वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाऔँ । गलत अभ्यास रोकौँ । अनुगमन प्रभावकारी बनाऔँ । तर वर्षौँदेखि प्रकाशित हुँदै आएका पत्रपत्रिकाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी नीति बनाउनुको सट्टा संक्रमणकालीन र व्यावहारिक विकल्प खोजिनुपर्छ ।

सरकार, नेपाल पत्रकार महासंघ, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिबीच खुला संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । महासंघले पनि वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशकहरू केवल आर्थिक लाभका लागि पत्रिका निकालिरहेका छैनन् । धेरैले आफ्नो विचार, दृष्टिकोण, बौद्धिक क्षमता र सामाजिक सरोकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने दायित्वका रूपमा पत्रकारितालाई अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूको कमजोरी भए सुधार्नुपर्छ, तर इतिहास र योगदानलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

सञ्चारमन्त्रीले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनमा सुधार आवश्यक छ भने सबै सरोकारवालासँग बसेर नयाँ र न्यायोचित आधार तय गरौँ । पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाऔँ । तर कुनै असन्तुष्टि, पूर्वाग्रह वा प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वसँग जोडिन नदिऔँ ।

किनकि आजको एउटा साप्ताहिक पत्रिका भोलिको इतिहासको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्न सक्छ । आज उठाइएको एउटा प्रश्नले भोलिको नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्न सक्छ । इतिहासका कमजोरी सच्याउन सकिन्छ, तर इतिहासको योगदान मेटाउन सकिँदैन ।

नीति निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता सबैले बुझ्नुपर्छ “इतिहासका पाना च्यातेर नयाँ इतिहास बन्दैन” । इतिहासको सम्मान गर्दै सुधारको बाटो रोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।