वासिङ्टन । अमेरिकी सरकारले अध्ययनपछि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि लागू हुने ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रममा सहभागी हुन ठूलो शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले बुधबार प्रस्ताव गरेको नयाँ नियमअनुसार एफ–१ गैरआप्रवासी विद्यार्थीका लागि पहिलोपटक ओपीटी सिफारिस गर्दा ७० हजार अमेरिकी डलर र त्यसपछि पुनः ओपीटी सिफारिस गर्दा प्रत्येकपटक ३० हजार डलर शुल्क लाग्नेछ।
हाल ओपीटीमा सहभागी हुन लाग्ने शुल्कको तुलनामा प्रस्तावित रकम अत्यन्त ठूलो वृद्धि हो। रोयटर्सका अनुसार अहिले विद्यार्थीले ओपीटीका लागि आवेदन दिँदा करिब ५०० डलर हाराहारी शुल्क तिर्छन्। नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा प्रारम्भिक ओपीटीको शुल्क त्यसको तुलनामा कैयौँ गुणा बढ्नेछ।
तर प्रस्तावित ७० हजार डलर शुल्क विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने सरकारी आवेदन शुल्कका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छैन। डीएचएसको प्रस्तावअनुसार विद्यार्थीलाई ओपीटीका लागि सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित अमेरिकी विश्वविद्यालय वा कलेजले शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यद्यपि प्रस्तावले शैक्षिक संस्थालाई उक्त लागत विद्यार्थी, सबै विद्यार्थी वा ओपीटीमा काम दिने रोजगारदाताबाट असुल गर्ने बाटो खुला राखेको छ।
ओपीटी के हो ?
ओपीटी अमेरिकामा एफ–१ विद्यार्थी भिसामा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययनको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक कामको अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिने व्यवस्था हो। विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि सामान्यतः १२ महिनासम्म ओपीटीमार्फत काम गर्न पाउँछन्।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित अर्थात् एसटीईएम विषयमा स्नातक गर्ने योग्य विद्यार्थीले थप २४ महिनाको विस्तार पाउन सक्छन्। यसरी योग्य एसटीईएम विद्यार्थीका लागि कुल तीन वर्षसम्म आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर रहन्छ।
ओपीटीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा तोकिएको अधिकारीले विद्यार्थीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) मा रोजगारीका लागि अनुमति लिन आवेदन दिन्छन्। प्रस्तावित नयाँ शुल्क भने यही सिफारिस प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
‘ठगी रोक्न र अमेरिकी कामदारको संरक्षण गर्न’
गृह सुरक्षा विभागले प्रस्तावित शुल्कको उद्देश्य ओपीटीमा हुने ठगी तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको विश्वसनीयता बलियो बनाउनु र अमेरिकी कामदारको संरक्षण गर्नु रहेको जनाएको छ।
विभागले ओपीटीलाई विदेशी विद्यार्थीका लागि अमेरिकाको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ‘सस्तो विदेशी श्रम’ को माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गरिएको दाबीसमेत गरेको छ।
डीएचएसको तर्कअनुसार नयाँ शुल्कले विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था र रोजगारदातालाई ओपीटीसम्बन्धी नियम पालना गर्न थप जिम्मेवार बनाउनेछ। विभागले ओपीटीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसकिए कार्यक्रमको अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँदै आएको छ।
विदेशी विद्यार्थी आकर्षणमा असर पर्ने चिन्ता
अमेरिकी सरकारको प्रस्तावप्रति भने उच्च शिक्षा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसम्बन्धी संस्थाहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्बन्धी संस्था एनएएफएसएकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फान्टा आवले नयाँ शुल्क संरचनाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अमेरिकामा अध्ययनपछि रोजगारीको सम्भावनाबारे गहिरो अनिश्चितता सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ।
एनएएफएसएका अनुसार ओपीटीले विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकी विद्यार्थीसरह व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनुका साथै विशेषगरी एसटीईएम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्छ।
विदेशी विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्दा अमेरिकी नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि, जनशक्ति विकास र विश्वव्यापी नेतृत्वमा समेत असर पर्न सक्ने संस्थाको चेतावनी छ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थीबाट ठूलो मात्रामा शुल्क तथा अन्य आम्दानी प्राप्त गर्ने भएकाले प्रस्तावित शुल्कले उच्च शिक्षा संस्थासमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रविधि तथा अन्य उच्च सीप आवश्यक पर्ने उद्योगमा विदेशी विद्यार्थीबाट स्नातक भएका जनशक्तिमाथि निर्भर रोजगारदातालाई पनि यसको असर पर्न सक्ने बताइएको छ।
अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटिरहेकै बेला नयाँ प्रस्ताव
यो प्रस्ताव अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको हो। एनएएफएसए र जेबी इन्टरनेसनलको प्रारम्भिक विश्लेषणले सन् २०२६ को शरद् सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने अनुमान गरेको छ।
एनएएफएसएले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको योगदानसमेत उल्लेख गर्दै विद्यार्थी आगमनमा तीव्र गिरावटले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर पार्न सक्ने बताएको छ।
अमेरिकामा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीमध्ये भारत र चीनबाट आउने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ। विशेषगरी एसटीईएम विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ओपीटी अमेरिकी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ।
ओपीटीपछि धेरै विद्यार्थी एच–१बी जस्ता दक्ष विदेशी कामदारका लागि प्रयोग हुने भिसातर्फ जाने भएकाले प्रस्तावित शुल्कले अमेरिकाको प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एच–१ बीमा पनि शुल्क बढाउने तयारी
ओपीटीमा ७० हजार डलर शुल्क प्रस्ताव गर्नु अमेरिकी सरकारको विदेशी दक्ष जनशक्तिसम्बन्धी पछिल्लो कदम हो। यसअघि अगस्टमा डीएचएसले नयाँ एच–१बी भिसा आवेदनमा थप १ लाख ३ हजार २६५ डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो। यो शुल्क वार्षिक सीमाभित्र पर्ने एच–१बी आवेदनमा लागू हुने र विद्यमान अन्य शुल्कका अतिरिक्त तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
डीएचएसका अनुसार प्रस्तावित एच–१बी शुल्कबाट वार्षिक करिब ८.८ अर्ब डलर आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। तर निश्चित गैरनाफामूलक अनुसन्धान संस्था, सरकारी अनुसन्धान संस्था र उच्च शिक्षाका केही संस्थासँग सम्बन्धित सीमाबाहिरका एच–१बी आवेदनमा यो अतिरिक्त शुल्क लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ एच–१ बी आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लगाउने निर्णयसमेत अघि बढाएको थियो। उक्त निर्णय कानुनी चुनौतीमा परेको थियो। सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले १ लाख डलर शुल्कसम्बन्धी कदमलाई थप एक वर्ष निरन्तरता दिने प्रयास गरे पनि त्यसविरुद्धको कानुनी विवाद जारी छ।
३० दिनभित्र सुझाव माग
ओपीटीसम्बन्धी नयाँ शुल्क भने अहिले प्रस्ताव मात्र हो, अन्तिम नियम बनिसकेको छैन। प्रस्तावमाथि सार्वजनिक सुझाव तथा आपत्ति मागिएको छ। डीएचएसले प्राप्त सुझावको समीक्षा गरेपछि अन्तिम नियम जारी गर्नेछ। अन्तिम नियम जारी भएमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थप समय दिइने व्यवस्था प्रस्तावमा छ।
नयाँ नियम कानुनी चुनौतीमा पर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ। आप्रवासनसम्बन्धी यसअघिका कतिपय प्रशासनिक निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएकाले ओपीटी शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव पनि अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको अनुमान छ।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय विदेशी विद्यार्थी, दक्ष विदेशी कामदार र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै आएको छ। ओपीटीमा ७० हजार डलर र त्यसपछि ३० हजार डलर शुल्कको प्रस्ताव तथा एच–१बीमा १ लाख ३ हजार २६५ डलरको अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावलाई एउटै नीतिगत प्रवृत्तिको हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।
यसले अमेरिकालाई उच्च शिक्षा र दक्ष जनशक्तिको विश्वव्यापी गन्तव्यका रूपमा कायम राख्ने नीतिसँग विदेशी श्रम र आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकताबीचको तनावलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
एकातिर सरकार अमेरिकी कामदारको संरक्षण र आप्रवासन प्रणालीको अखण्डताको तर्क गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालय, प्रविधि उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रले विदेशी प्रतिभालाई निरुत्साहित गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमै दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्