दशैं, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ। यही अवसरमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्य असुल्ने, म्याद गुज्रिएका तथा सडेगलेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्ने गरेको छ।
चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहज रूपमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र ठगीबाट जोगाउन सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको प्रचार गरिरहन्छ। अनियमितता गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक हुन्छन्। तर, अनुगमनको प्रचार र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
बजार अनुगमन गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप कालोबजारी गर्ने, म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेहरू खुलेआम आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन्। उनीहरू ठगिने मात्र होइन, सडेगलेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको सेवनबाट गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमसमेत बेहोर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा चाडपर्व लक्षित औपचारिक अनुगमनले मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सक्दैन।
जनशक्तिको अभाव र अनुगमनको कमजोर अवस्थाको एउटा उदाहरण सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय हो। सर्लाही र रौतहट गरी दुई जिल्लाको कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालयमा अहिले एक जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्।
नायब सुब्बा दिनेश ढुङ्गाना निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा एक्लै काम गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई सहयोग गर्न करारमा नियुक्त एक जना कार्यालय सहयोगी दिलबहादुर चौधरी मात्रै हुनुहुन्छ।
शाखा अधिकृतस्तरका कार्यालय प्रमुख तथा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भरतबहादुर पुरी गत वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त छ। त्यसयता कार्यालयमा नयाँ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पठाइएको छैन। प्राविधिक सहायक (नायब सुब्बा) अनुराधा यादव पनि कम्तीमा तीन महिनाका लागि सुत्केरी बिदामा हुनुहुन्छ।
यस्तो अवस्थामा चाडपर्वका बेला सर्लाही वा रौतहटमा बजार, पसल तथा व्यवसायको अनुगमन गर्नुपर्ने सूचना आएमा निमित्त कार्यालय प्रमुख ढुङ्गाना आफैँ खटिनुपर्ने बाध्यता छ।
आफू अनुगमनमा निस्किएको समयमा कार्यालय सहयोगीलाई समेत अन्यत्र पठाउनुपरे कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म कार्यालय सहयोगीलाई कार्यालयमा राखेर म आफैँ अनुगमनमा निस्कन्छु। उहाँलाई पनि कतै पठाउनुपर्यो भने कार्यालयमा ताला नै लगाउनुपर्ने हुन्छ।”
कर्मचारीको चरम अभावका बीच पनि जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको जिम्मेवारी बजार, उद्योग तथा व्यवसायको अनुगमन गर्ने, खाद्य नमुना सङ्कलन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, कमसल वस्तुको बिक्रीमा रोक लगाउने र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको छ।
तर, यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यालयमै पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
उपभोक्तालाई स्वच्छ, गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने तथा खाद्य ऐन र नियमको कार्यान्वयनमार्फत बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको यस्तो अवस्थाले सरकारी प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
सर्लाहीका २० र रौतहटका १८ गरी ३८ वटा स्थानीय तहमा दर्जनौँ बजार छन्। सीमित जनशक्तिका भरमा ती सबै बजारको नियमित अनुगमन गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन छ।
मुख्य बजारबाहेक अधिकांश स्थानमा नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन। बजारमा म्याद गुज्रिएका र लेबल नभएका वस्तु खुलेआम बिक्री हुने गरेका छन्। दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको कारोबार बढ्ने भएकाले यस्ता वस्तुको बिक्री वितरणमा थप निगरानी आवश्यक हुन्छ।
तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्यवस्तु सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न कठिन भइरहेको छ। खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण र बिक्री वितरणमा नियमित निगरानी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने जोखिमसँगै खाद्यजन्य रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याको जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय मलङ्गवाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लालबन्दी नगरपालिका कार्यालयसँग समन्वय गरी लालबन्दी र नवलपुर बजारमा एक साताभित्र तीन पटक अनुगमन गरेको छ। उक्त अनुगमनका क्रममा मुख्य बजारमै ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु फेला परेका छन्।
मुख्य बजारमै यति ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु भेटिनुले बजार अनुगमनको आवश्यकता र नियमित निगरानीको अभावलाई उजागर गर्छ। सीमित क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनबाटै यस्तो अवस्था देखिनुले अन्य बजारमा पनि प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ।
कर्मचारी अभावकै कारण लालबन्दी बजारमा गरिएको अनुगमनमा कार्यालय सहयोगी दिलबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिसहितको टोली परिचालन गर्नुपरेको थियो।
प्राविधिक जिम्मेवारी बोकेको कार्यालयले पर्याप्त कर्मचारी र विशेषज्ञको उपस्थितिबिना अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। खाद्यवस्तुको बाहिरी अवस्था हेरेर मात्र त्यसको वास्तविक गुणस्तर निर्धारण गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, नमुना सङ्कलन र परीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।
मधेश प्रदेश खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख एवं वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले देशभर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या तीन सयको हाराहारीमा मात्रै रहेकाले जनशक्तिको अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो क्षेत्रमा कर्मचारी नै थोरै छौँ। तर, जति छौँ, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ।”
प्रदेश कार्यालयबाट पनि बेलाबेलामा अनुगमनमा खटिएर डिभिजन कार्यालयलाई सहयोग गरिरहेको दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रीसहित प्रादेशिक कार्यालयको टोलीले जलेश्वर, लालबन्दी र चन्द्रनिगाहपुरलगायत स्थानमा पुगेर अनुगमन गरेको छ।
दाहालका अनुसार जनकपुरस्थित प्रादेशिक कार्यालयले धनुषा, राजविराजस्थित डिभिजन कार्यालयले सप्तरी र सिरहा, जलेश्वरस्थित कार्यालयले महोत्तरी, मलङ्गवास्थित कार्यालयले सर्लाही र रौतहट तथा वीरगन्जस्थित कार्यालयले पर्सा र बाराको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरेका छन्।
कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएकाले बजार, होटल, उद्योग तथा व्यवसायको अनुगमनमा जाँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासन, पालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जनशक्ति माग गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँकी सूचना अधिकारी कृष्टि रोकाले विभागमा समेत कर्मचारी अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डिभिजन कार्यालयमा जस्तै विभागमा पनि कर्मचारी थोरै नै छौँ।” यसबाट बजार अनुगमनको समस्या कुनै एउटा कार्यालयमा मात्र सीमित नभई समग्र नियमन प्रणालीसँग जोडिएको देखिन्छ।
नागरिक समाज सर्लाहीका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयलाई पर्याप्त कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउनु राज्यको उदासीनता भएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिकको व्यवस्था गरी नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्राविधिक जनशक्ति र परीक्षणको उचित व्यवस्थाबिना बेलाबेलामा गरिने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयकै अवस्था यस्तो छ। यस विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ।”
वास्तवमा बजार अनुगमन भनेको चाडपर्वका बेला केही पसलमा पुगेर कैफियत खोज्ने, अखाद्य वस्तु भेटिएको समाचार सार्वजनिक गर्ने वा कारबाहीको विवरण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकता मात्र होइन। यसको मूल उद्देश्य उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय र सुरक्षित वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो।
त्यसका लागि वर्षभरि नियमित अनुगमन, प्रभावकारी खाद्य परीक्षण, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र त्यसको निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ। चाडपर्वमा मात्रै सक्रिय देखिने तर अन्य समयमा निष्क्रिय रहने प्रणालीले बजारमा दिगो सुधार ल्याउन सक्दैन।
सरकारले बजार अनुगमनको प्रचारभन्दा नियमन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। रिक्त पदमा तत्काल कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने, खाद्य नमुना परीक्षणका लागि पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउने र स्थानीय तह तथा प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने काम आवश्यक छ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि चेतावनी दिएर मात्र पुग्दैन; कसुरको प्रकृतिअनुसार कारबाही गरी त्यसको कार्यान्वयनसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दशैं, तिहार र छठमा उपभोक्ताले बढी खर्च गरेर परिवारका लागि खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्री किनिरहेका हुन्छन्। यस्तो समयमा उनीहरूलाई ठगीबाट जोगाउनु र सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो।
म्याद गुज्रिएका, सडेगलेका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्ताको पैसा मात्र खेर जाँदैन, उनीहरूको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा पर्छ।
त्यसैले बजार अनुगमनको वास्तविक सफलता कति पटक अनुगमन गरियो वा कति जनामाथि कारबाही भयो भन्ने तथ्याङ्कमा मात्र होइन, उपभोक्ताले सुरक्षित वस्तु पाए कि पाएनन् र बजारमा बेथिति घट्यो कि घटेन भन्ने परिणाममा मापन गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्