पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशसँग सम्बन्धित पछिल्ला सार्वजनिक विषयमा निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिन गर्न तयार रहेको जनाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनको प्रमुख संरक्षक तथा सुशासनको आधारभूत प्रवेशद्वार सर्वोच्च अदालतबाटै शुद्धीकरण सुरु भए राज्यका सबै निकाय र तहमा व्यवहारमै सुशासन स्थापित गर्न सम्भव हुने बताउनुभएको हो।
भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णयमार्फत हालै सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र कानुनबमोजिम छानबिन गर्न तथा त्यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले यही आधारमा सरकारले राज्यका सबै निकायमा तत्काल आवश्यक संस्थागत शुद्धीकरण अभियान दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
संस्थागत शुद्धीकरण र सुशासनको अभियान वर्तमान सरकारबाट आमनागरिकले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्