न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न माग

इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकका लागि न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित कार्यक्रममा वक्तहरूले अन्तरराष्ट्रिय अनुदानमा आधारित तथा सुलभ जलवायु वित्त आवश्यक रहेकामा जोड दिइएका छन् ।

(कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘हिमालयदेखि विश्वसम्मः ‘जोखिममा रहेका अर्थतन्त्रका लागि जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण रूपान्तरणका मार्गचित्र’ विषयक कार्यक्रममा नेपालबाट कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा प्रकाशसिंह थापाले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा डा थापाले आफ्नो प्रस्तुतिमा स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदाय, श्रमिक र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को ठूलो जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रका कृषि, पर्या–पर्यटन, निर्माण तथा वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेका र उक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीविकोपार्जनसमेत जोखिममा परेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले गत अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति र जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको प्रभावलाई जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उक्त विपद्का कारण १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुतिमा गरिएको थियो ।

उपसचिव डा थापाले नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरित ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।

नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन न्यूनीकरण क्षेत्रमा ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसको ८५ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर अन्तरराष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अधिकांश कोइला आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठूलो वित्तीय भार सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र उपभोग विस्तारमार्फत इन्धन आयात निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यायोचित रूपान्तरण केवल जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाने प्रक्रिया मात्र नभई त्यसबाट प्रभावित श्रमिक तथा समुदायको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित काम, लैङ्गिक समानता र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालले कोप–३१ लाई न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ ।

सो अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलमा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी जोखिममा रहेका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऊर्जा रूपान्तरणलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको सवालका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र जलवायु न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जीवाश्म इन्धन सन्धि पहलका कार्यकारी निर्देशक एलेक्स राफालोविच, कम्बोडियाको गैरसरकारी संस्था मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सोउङ सारोउन, विश्व युवा जलवायु न्यायका कार्यकारी निर्देशक जुल स्नाकेनबर्ग, स्ट्याम्प आउट पोभर्टीका निर्देशक डेभिड हिलम्यान तथा अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय कानुन केन्द्र (सिआइइएल)की वरिष्ठ कानुनविद् एरिका लेननले सो विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्ने प्रक्रियामा विकासशील मुलुकले सामना गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती, आवश्यक लगानी, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका नीतिगत पक्षबारे छलफल गरिएको थियो ।

जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण गर्दा त्यसमा निर्भर श्रमिक, समुदाय तथा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगबिना ऊर्जा रूपान्तरणको भार कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक र समुदायमाथि पर्न सक्ने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको विषयलाई कार्यक्रममा महत्त्व दिइएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको सम्भावना उपयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र खपत विस्तार गर्नु ऊर्जा रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायुजन्य विपद् तथा वातावरणीय जोखिमको ठूलो सामना गरिरहेका छन् ।

उक्त अवस्थामा ऊर्जा रूपान्तरणका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासले जलवायु न्याय, समानता र विकासशील मुलुकको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रका जलवायु चुनौतीलाई विश्वव्यापी ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु न्यायको बहससँग जोड्दै विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकको साझा सरोकार अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । (रासस)