सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको र उहाँलाई काममा फर्कन दिनु भन्ने निर्देशनसहितको पत्र लेख्नुभएका सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले आफ्नो पत्रका बारेमा उठेका प्रश्नको उत्तर सर्वोच्चको इजलामै दिने बताउनुभएको छ ।
महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदै महासचिवलाई प्रश्न सोधेपछि उहाँले त्यसको जवाफ इजलासलाई नै दिने जानकारी सर्वोच्चलाई दिनुभएको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्देशनअनुसार भन्दै पत्रमा थप स्पष्ट पार्न सर्वोच्च प्रशासनले लेखेको पत्रको जवाफ आइतबार गौतमले उठाइएका विषयका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएको र त्यसमा जवाफ माग्ने आदेश भइसकेकाले इजलासमै जवाफ दिने पत्र आइतबार सर्वोच्चलाई पठाउनुभएको हो।
गौतमले अदालतमा पठाउनुभएको पत्रमा सङ्घीय संसद्का महासचिवको जानकारीसम्बन्धी पत्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मङ्सिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्का महासचिवले सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकाले अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार सोधिएका विषयको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने भनी उल्लेख गर्नुभएको छ।
२०७८ फागुन १ गते नै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर सभामा पेस हुन एक महिना कुर्नुपरेको थियो। सभामा पेस भएपछि पनि छलफलका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा करिब छ महिनासम्म नपठाई राखिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले दुई साताको अवधिमा पाँच दिन सरोकारवाला र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जानकारी लिएको थियो।
समितिमा सहमति नहुँदा बहुमत र अल्पमतको प्रतिवेदन महाभियोग समितिमा तयार भएको थियो। बहुमत सदस्यले महाभियोग लाग्ने र अर्को सदनमा पेस हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा अल्पमत सदस्यले अनुसन्धान पूरा नभएकाले निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने राय उल्लेख गरेका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र पठाएपछि सर्वोच्चले पत्रको कानुनी आधार र कारण सोध्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो। पूर्ण बैठकको निर्देशनअनुसार भन्दै सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्र पठाउनुभएको थियो। उक्त पत्रको जवाफ नपठाउँदै अदालतले पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्