राजनीति

वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसको हात माथी, जसलाई साथ दियो उसैको बहुमत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि ओली समूहको समर्थन गर्न मुख्य मन्त्रीहरुलाई हटाएर प्रचण्ड समूहले आफ्नो पक्षका मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसका लागि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साथविना सम्भव हुँदैन । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबिरुद्ध प्रचण्डल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि सो समूहले सरकार बनाउन भने एकल मतले सक्दैन ।

वाग्मती प्रदेशको सरकार टिकाउन पनि र नयाँ सरकार बनाउन पनि कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत रहेकाल उहाँलाई प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ ।

४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् ।

साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन । मुख्यमन्त्री पौडेल अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि कांग्रेसको साथ खोज्दै विभिन्न चरणमा छलफल गरिसक्नुभएको छ ।

यद्यपि कांग्रेसले हालसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । यसका लागि समन्वयको जिम्मा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिइएको छ । यति महत्वपूर्ण विषय केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल नगरी अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् ।

यदि नेपाली कांग्रेसले ओली पक्षलाई साथ दियो भने वाग्मती प्रदेशमा प्रचण्ड समूह अल्पमतमा पर्नेछ भने कांग्रेसको साथ पाए सरकार बनाउन सफल हुनेछ । तर, कांग्रेसभित्र पनि यस विषयमा विमती रहेकाले यसै गर्छ भन्ने अवस्था छैन । यदि कांगेस कतै पनि नलागी बस्यो भने दुबै पक्षले बहुमत पुर्याउन नसक्दा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ।

यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र कांग्रेसले सरकारमा जाने इच्छा देखाएन भने अर्को पक्षले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सक्छ तर यसका लागि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्रदेशसभामा प्राप्त हुन जरुरी छ । दल विभाजन भई अर्को पक्षले प्रदेश सरकार गठन गरे पनि ६ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्छ ।

कांग्रेसको साथविना यो पनि सम्भव छैन । तसर्थ कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने मुख्यमन्त्री पौडेलले संविधानको धारा १६८ (७) प्रयोग गरेर प्रदेशसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुँदा मुख्यमन्त्रीको यो कदम संविधानत: सही मानिन सक्छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button