१० वर्षमा पनि पूरा भएन तुइनमुक्त बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
विसं २०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभयो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि सो घोषणा पूरा नहुँदा दार्चुलाका नागरिकले हरेक वर्ष तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकाको पाँच स्थानमा महाकाली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
व्याँस गाउँपालिका–२ स्थित मालघाट, वडा नं ४ को मलघट्टे, वडा नं ५ को तिगरम, वडा नं ६ को बडूगाउँमा पनि झोलुङ्गे पुल छन् । व्याँस वडा नं १ को सीतापुलमा काठेपुल निर्माण भएको छ ।
यस्तै, लेकमको लाली, मालिकार्जुनको जोलजीविमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं २ दुम्लिङमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि भारतले अनुमति नदिँदा पुल बन्न बाँकी रह्यो । दुम्लिङबाट हाल निर्माण भएको वडा नं २ कै मालघाट पुल पुग्न दुई घण्टा बढी समय लाग्छ ।
व्याँस गाउँपालिका–२ दुम्लिङका मात्रै २०७९ मा १८ वर्षीय सचिन बुढाथोकी र २०८० वैशाख ९ गते ४५ वर्षीय सिङ्दलसिंह भण्डारी महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइन चुँडिएर बेपत्ता भए । वडा नं २ का वडाध्यक्ष धिरनसिंह बुढाथोकीका अनुसार तुइनबाट खसेर वडा नं २ को मात्रै २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
व्यास–२ दुम्लिङमा अहिले पनि कम्तीमा तीन स्थानमा अस्थायी तुइन प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय प्रभात बुढाथोकी भन्नुहुन्छ “हामीले झोलुङ्गे पुल बनाइदिन सरकारलाई कैयौँ पटक आग्रह ग¥यौँ, तर सरकारले वास्ता गरेन । हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्री, सासंदलाई ज्ञापन बुझाएका छौँ ।”
अर्का स्थानीय महेन्द्रसिंह बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, “दुम्लिङ, कल्जु क्षेत्रमा कम्तीमा एक सय घरधुरीको बसोबास छ । तर यहाँका बासिन्दाका लागि मात्रै तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल बनेन ।” दुम्लीङबाट नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुल पुग्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ ।
वडा नं २ मालघाटमा २०७८ साउन १५ गते जयसिंह धामीको तुइनबाट खसेर मृत्यु भएपछि झोलुङ्गे पुल बनेको थियो । त्यो पुलबाट राप्ला र मालका स्थानीय आवतजावत गर्ने गर्छन् ।
दुम्लिङसम्म भर्खर मात्रै नेपाली सेनाले दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडकमा गाडी नगुडेको र झोलुङ्गे पुल पुग्न समय लाग्ने भएपछि यहाँका नागरिकले अवैध तर सजिलो विकल्पका रुपमा तुइनको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
वडाध्यक्ष धिरनसिंह बुढाथोकी थप्नुहुन्छ, “प्रत्येक वर्ष दुम्लिङ क्षेत्रबाट कोही न कोही महाकालीमा हराउँछन्, तर राज्यको आँखामा यो ठाउँ देखिँदैन ।” मागपत्र दिएकै दशकौँ भयो ।
विसं २०७८ अघिसम्म भारतले अस्थायी रुपमा काठेपुल लगाउन दुम्लिङमा अनुमति दिएको थियो । तर कोरोनापछि भारतले अस्थायी काठेपुल भत्काइदिएपछि यो क्षेत्रका बासिन्दा लुकीछिपी तुइन लगाउने गर्छन् ।
अहिले पनि तुइन लगाएको देख्नेबित्तिकै भारतीय एसएसबीले काटिदिन्छ । फेरि त्यही ठाउँमा स्थानीयले आफ्नो सजिलोका लागि तुइन प्रयोग गर्छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल वैधानिक रुपमा तुइन नभए पनि स्थानीयले सजिलोका लागि तुइन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको बताउनुहुन्छ । “हामीले तुइन हटाउने प्रयास गरिरहेका छाैँ, तर वैकल्पिक संरचना नहुँदा स्थानीय बाध्य हुँदा रहेछन् ।”




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्