फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको सबै मतपरिणाम आइसके पनि समानुपातिकको परिणाम बाँकी रहेकाले नयाँ सरकार गठन गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने भएको हो ।
अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै करिब एक साता लाग्ने हाल निर्वाचनको अन्तिम परिणामसमेत घोषणा भएको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
अन्तिम परिणाम घोषणा हुनुअघि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत अनुसार दलले पाउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्या निक्र्योल गर्ने छ ।
आज बुधबार समानुपातिकतर्फको गणना सकिएपछि दलहरूलाई बुधबार नै बन्दसूचीमा रहेका नामहरूमध्ये प्राप्त सिटबमोजिम समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गर्ने आयोगको तयारी छ ।
दलहरूबाट प्राप्त भएको नाम कानुनबमोजिम मिलेरनमिलेको छुट्टयाउने, त्रुटि सच्याउने, रुजु गर्नेलगायत प्रक्रियामा करिब तीन दिन लाग्नेछ । सोपछि आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९३ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाका २७५ जना सदस्यले शपथग्रहण गर्ने छन् । अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन योग्य दलले संसदीय दलको गठन गर्ने छ ।
निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरिसकेको र बहुमत प्राप्त सम्बन्धित दलले आफ्नो संसदीय दलका नेता चयनबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ ।
सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रपीरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ ।
संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले सो समयभित्र विश्वासको मत लिनुनपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकार डा। ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्