संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विज्ञले माग गरेका छन् ।
आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको मञ्चकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाललाई विशेष गरी तीनवटा विषयमा रहेर सुझाव प्राप्त भएको जनाउँदै अधिवक्ता बिनु लामाले प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन (एसेप्ट) गर्ने वा ‘नोट’मा राख्ने दुई विकल्प रहेको बताउनुभयो ।
यस विषयमा सञ्चारकर्मीसँग महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यशालामा कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य युपिआर प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु, यसको राष्ट्रिय महत्व बुझाउनु तथा चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावबारे छलफल गर्नुरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे जानकारी दिँदै अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको सुनाउनुभयो । सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आइसल्याण्डले सुझाव दिएको थियो ।
महिला, किशोरकिशोरीसहित लैङ्गिक अल्पसख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी कार्यक्रममा गराइएको छ । यसैगरी, विद्यालय हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेद्भावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतनविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितका लागि जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।
अठार वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था एवं बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुनरजुलाईमा हुने सत्रअघि युपिआर सिफारिसमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेस गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको हो ।
साथै, युपिआर प्रक्रियामा सुचित सार्वजनिक बहसको वातावरण बनाउन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको मञ्चका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्