सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश विगतमा भएको अनावश्यक, दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउन ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि यस विषयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष लामिछानेले यसबारेमा भइरहेको टिकाटिप्पणीबारे पार्टीको धारणा सांसदहरूलाई सुनाउँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष लामिछानेले विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा दल विभाजन र विपक्षीलाई थुन्न ल्याएको आरोप लगाउँदै यसपटक गलतलाई सच्याउन र जनअपेक्षा अनुसार सरकारको गति बढाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बिगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो ।’
लामिछानेले अगाडि भन्नुभयो, ‘यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो । कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ ।’
सोही क्रममा उहाँले विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेको उदाहरण रहेको स्मरण गराउँदै यसपटक रास्वपाले भने त्यसलाई सच्याएको पनि बताउनुभयो । रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसलाई दिएको छ ।
सोही बैठकमा सभापति लामिछानेले संवैधानिक आयोग र नियोगहरूबाट व्यवहारिक निर्णय गर्न कठिनाइ हुँदै गएको भन्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउने बताउँदै धेरै कुरामा समय कुरेर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन् । धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्