संविधान संशोधनको बहस तीव्र भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको आकार उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनेलगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र -बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई आयोगले २१ बुँदे लिखित सुझाव पेश गर्दै वर्तमान निर्वाचन तथा शासकीय संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो।
आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ७७ सदस्य रहनेछन् भने समानुपातिकतर्फ २८ सदस्य मात्र रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ। यसका लागि प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
हाल संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० गरी कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा प्रतिनिधिसभाको आकार आधाभन्दा बढीले घट्नेछ।
आयोगले राष्ट्रियसभाको संरचनामा पनि परिवर्तनको सुझाव दिएको छ। हाल ५९ सदस्यीय रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा समेट्नुपर्ने आयोगको धारणा छ। यसले राज्यका उच्च पदहरूको संख्या घटाउँदै खर्च नियन्त्रण र संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि आवश्यक उमेर हदसमेत पुनरावलोकन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्न ३० वर्ष उमेर पर्याप्त हुनेछ। हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि न्यूनतम २५ वर्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा विशेषज्ञ तथा विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने गरी …विज्ञ मन्त्रिपरिषद्Ú गठनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। यसले शासन सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन मद्दत पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे आयोगले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलगत प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त गरी गैरदलीय बनाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई विकास, सेवा प्रवाह र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा केन्द्रित राख्न गैरदलीय अभ्यास उपयुक्त हुने आयोगको तर्क छ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगले उक्त संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने प्रस्ताव गर्दै आयोगले प्रत्येक वडामा हाल कायम वडाध्यक्षसहित चार सदस्यको व्यवस्था हटाएर वडाध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र रहने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ। अहिले संविधान तथा स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रदेश तहमा लागू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश सभाको संरचना र निर्वाचन प्रणालीलाई थप सरल, कम खर्चिलो तथा प्रभावकारी बनाउने दिशामा संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय शासन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनेदेखि स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनेसम्मका प्रस्तावले आगामी संविधान संशोधन बहसलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्