नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको हस्तक्षेपका कारण अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलबार नेपाल खेलकुद महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले खेलकुद संघ–संस्थाको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामै असर पर्ने भन्दै सो आरोप लगाउनुभएको हो ।
एमाले पार्टीमा आबद्ध खेलकर्मीहरुको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद क्षेत्रको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले खेलकुद क्षेत्रमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप रोक्न निर्देशन समेत दिंदै भन्नुभयो, ‘सरकार त हस्तक्षेप गरेर एन्फालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नै प्रतिबन्ध लाग्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। टुप्पामा मात्र होइन, जरैदेखि सुधार आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष ओलीले एन्फामाथि देखिएको संकटबाट खेलाडी तथा खेलकर्मीको मनोबल कमजोर नबनाउन आग्रह गर्दै प्रतिबन्धको अवस्थाबाट छिट्टै मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिष्ठा उकास्न सक्ने भएकाले खेलकुद क्षेत्रको दिगो विकासमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय एन्फा नेतृत्व, सरकार र सरोकारवालाबीचको विवादले नेपाली फुटबल थप अन्योलमा परेको छ। एन्फाको निर्वाचन, विधान संशोधन, आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
फिफाले फुटबल संघमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति लिँदै आएको छ। यद्यपि एन्फामाथि देखिएको पछिल्लो संकटमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका कति छ भन्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
फुटबल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाली फुटबलको मुख्य समस्या केवल सरकारी हस्तक्षेप मात्र नभई एन्फाभित्रको दीर्घकालीन गुटबन्दी, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष, संस्थागत सुशासनको अभाव र आर्थिक पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न पनि हुन्।
वर्षौंदेखि फुटबल विकास, पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी उत्पादनभन्दा पदाधिकारीहरू आ–आफ्नै शक्ति र स्वार्थको राजनीति गर्न व्यस्त रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
एन्फाभित्र आर्थिक अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोगबारे समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यसले नेपाली फुटबलको समग्र विकास प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाले संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र सुशासनको माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्