भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएपछि उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), अस्थायी आवासीय अनुमति तथा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएको पाइएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सरकारी सेवामा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन, त्यसका लागि आवेदन दिन वा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।
ऐनअनुसार स्वीकृत बिदा सकिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन।
मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र पेशागत निष्ठा कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विदेशमा बसोबास गरिरहेका, कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको विवरण संकलन र अध्ययनलाई तीव्र बनाइएको छ।
नेपालको निजामती सेवामा विदेशी आवासीय अनुमति लिने प्रवृत्तिविरुद्ध यसअघि पनि पहल नभएको होइन। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित ले २०७४ सालतिर सरकारी सेवामा रहँदै पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाउनुभएको थियो ।
उहाँले पीआर वा डिभी लिएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजे पनि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण त्यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सकेन। फलस्वरूप, कानुनविपरीत विदेशमा स्थायी बसोबासको सुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन।
विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यको स्थायी सेवा गर्ने शपथ खाएर सरकारी जागिरमा बसेका कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति लिनु केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई राज्यप्रतिको नैतिक दायित्वबाट विमुख हुनु पनि हो।
सरकारी सेवाको मूल उद्देश्य राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्नु हो। तर विदेशमा स्थायी बसोबासको अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपालको सरकारी सेवामा कायम रहन खोज्नु दोहोरो अवसरको दुरुपयोग मानिन्छ।
यसले प्रशासनिक संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने, कार्यसम्पादनमा असर पार्ने तथा अन्ततः राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाउने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्