सरकारले बर्डफ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) का कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न रकमान्तरमार्फत पशु सेवा विभागलाई ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।
उक्त रकम बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा नष्ट गरिएका पन्छी, अण्डा तथा दानाको क्षतिपूर्ति वितरणमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बर्डफ्लुका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट माग गरेपछि मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको विभागले जनाएको छ।
पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. मुकुल उपाध्यायका अनुसार निकासा भएको रकमबाट प्रभावित किसानलाई प्रमाणित क्षतिको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
विभागका अनुसार हालसम्म काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।
ती जिल्लामा रोग नियन्त्रणका लागि करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा तथा करिब तीन लाख किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ। यसबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण (चौथो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ अनुसार रोग नियन्त्रणका क्रममा सरकारी निर्णयबाट नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्रीको प्रमाणित मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
गत चैतदेखि पूर्वी नेपालबाट देखिन थालेको बर्डफ्लु संक्रमण विस्तार हुँदै हाल ११ जिल्लासम्म फैलिएको छ। विभागका अनुसार भाइरसको स्वरूप परिवर्तन (म्युटेसन) हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित संक्रमण थप फैलिन नदिन संक्रमित क्षेत्रका पन्छी, अण्डा र दाना तत्काल नष्ट गर्ने रणनीति अपनाइएको हो।
रोग नियन्त्रण तथा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा केन्द्रीय बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरिएको छ।
उक्त कक्षले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संक्रमित क्षेत्रको निगरानी, नमुना परीक्षण, जैविक सुरक्षा (बायो–सिक्युरिटी) अपनाउने तथा रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूले कुखुरापालन व्यवसायीलाई फार्ममा जैविक सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न, बिरामी वा अस्वाभाविक रूपमा मरेका पन्छी देखिएमा तत्काल पशु सेवा कार्यालयमा जानकारी गराउन तथा अनुमति बिना पन्छीको ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेका छन्। समयमै रोग नियन्त्रण गर्न सकिए कुखुरापालन क्षेत्रको थप आर्थिक क्षति रोक्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्