सरकारले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’बीच औपचारिक वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको छ।

शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा सुरु भएको वार्तापछि लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ। वार्ताका क्रममा मिटरब्याज समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा पनि तयार भएको छ।

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल सदस्य छन्।

पीडित पक्षको वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्। टोलीमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार तथा कैलालीका निर्गराज जैसी सदस्य छन्।

यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुवै पक्षबीच भएको सघन छलफलमा भएका सहमतिलाई आधार बनाएर शुक्रबार अन्तिम समझदारीको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

तयार गरिएको ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदाअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ऐन ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षले भने सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासँगै आन्दोलन स्थगित गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदामा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेकलगायतका अवैध लिखत खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहने जनाइएको छ।

यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान, फर्जी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि सहमतिको मस्यौदामा समेटिएको छ।

समिति गठनसँगै सरकार वार्तामार्फत मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्रिय बनेको छ। सरकारले कानुनी र संस्थागत सुधारमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा सुदखोरी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वार्ता सफल भए मिटरब्याज समस्याको समाधानतर्फ सरकार र पीडितबीच महत्वपूर्ण सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने संकेत, सरकारले गठन गर्यो वार्ता टोली