आठ वर्षअघि तुइन हटाउने घोषणा, आज पनि तारमै अडिएको जीवन

दार्चुलास्थित महाकाली नदीमाथि झुन्डिएको एउटा फलामको तार। त्यही तारमा अडिएको एउटा सानो डोकोजस्तो तुइन। तुइनमा झुन्डिएका एक वृद्ध, विद्यालय पोशाकमा बालबालिका, बिरामी बोकेर हिँडेका आफन्त वा दैनिक उपभोगका सामान बोकेका स्थानीय। उनीहरू नदी पार गरिरहेका छैनन्, हरेक पटक आफ्नै जीवनसँग सम्झौता गरिरहेका छन्।

यो दृश्य कुनै चलचित्रको कल्पना होइन, सुदूरपश्चिमको दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङका स्थानीयवासीको आजको यथार्थ हो। जहाँ विकासका भाषण धेरै पुगे, तर सुरक्षित पुल अझै पुगेको छैन।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमध्ये एकका रूपमा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस निर्णयले तुइनबाट हुने दुर्घटनाको अन्त्य हुने, दुर्गम बस्ती सुरक्षित झोलुङ्गे पुलले जोडिने र नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा जगाएको थियो।

त्यसयता देशभर सयौँ झोलुङ्गे पुल निर्माण भए। धेरै स्थानबाट तुइन हटे पनि दार्चुलालगायत केही दुर्गम सीमावर्ती बस्तीमा भने तुइन अझै नागरिकको जीवनरेखा बनेर बाँचेको छ। सरकारी अभिलेखमा तुइन विस्थापनको लक्ष्य धेरै हदसम्म पूरा भएको देखिए पनि महाकाली किनारका बासिन्दाका लागि त्यो घोषणा अझै अधुरो सपना बनेको छ।

तुइनको तार टुटे जीवन पनि टुट्ने डर

दुम्लिङका स्थानीयका लागि तुइन कुनै विकल्प होइन, बाध्यता हो। नेपालतर्फको तल्लो दुम्लिङ र भारतको गर्बाधार क्षेत्र जोड्ने महाकाली नदीमाथि स्थानीयले आफैं अस्थायी तुइन निर्माण गरेर आवतजावत गरिरहेका छन्।

विद्यालय जाने बालबालिका, उपचारका लागि अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिकदेखि खाद्यान्न, ग्यास, औषधि र दैनिक उपभोगका सामानसम्म यही तुइनबाट ओसारिन्छ।

महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमाना भएकाले यहाँ स्थायी संरचना निर्माण गर्न दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्छ। यही कारण वर्षौंदेखि झोलुङ्गे पुलको माग उठे पनि स्थानीयको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

वर्षायाममा महाकालीको बहाव बढ्दा जोखिम झनै भयावह हुन्छ। एउटा चिप्लो हात, एउटा कमजोर तार वा एउटा प्राविधिक त्रुटिले क्षणभरमै एउटा परिवारको भविष्य नदीमा बग्न सक्छ।

दुम्लिङबाट नेपालतर्फको सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न सडकको अवस्था र मौसमअनुसार एक दिनदेखि दुई दिनसम्म लाग्न सक्छ। तर तुइन तरेर भारतको बाटो हुँदै जाँदा त्यही दूरी डेढ घण्टाभित्र पार गर्न सकिन्छ।यो केवल भौगोलिक समस्या होइन, राज्यको विकास योजनाले नसमेटेको एउटा विडम्बना हो।

भारततर्फ कालोपत्रे सडक पुगिसकेको छ। नेपालतर्फ भने अझै धेरै ठाउँमा सडक वर्षायाममा अवरुद्ध हुन्छ। दुम्लिङसम्म सवारी साधन नियमित सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीयका लागि तुइन नै विद्यालय, अस्पताल, बजार र प्रशासनसम्म पुग्ने एकमात्र माध्यम बनेको छ।

३६ जनाको जीवन नदीले बगायो

तुइनको जोखिम कति भयावह छ भन्ने प्रमाण तथ्यांकले नै दिन्छ। व्यास गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धिरन बुढाथोकीका अनुसार विसं २०५० देखि २०८२ असार मसान्तसम्म तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर कम्तीमा ३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

वडा कार्यालयमा २३ जनाको आधिकारिक अभिलेख छ भने पुराना धेरै घटनाको औपचारिक रेकर्ड नै छैन। तीमध्ये बालबालिका छन्, महिला छन्, युवायुवती छन्। कोही विद्यालय जाँदै थिए, कोही उपचारका लागि, कोही घर फर्कँदै। उनीहरूको साझा नियति एउटै थियो,  सुरक्षित पुलको अभाव।

दुम्लिङका सीता बुढाथोकी, हिमशिखा बुढाथोकी, जयसिंह बुढाथोकी, बरुसिंह बुढाथोकी, विनिता बुढाथोकी, लक्ष्मी भण्डारी बुढाथोकी, विमला जोहारी, जसपाल लोहार, सचिन बुढाथोकी, नारायण बुढाथोकी लगायत दर्जनौं स्थानीय महाकालीको भेलमा बेपत्ता भएका नाम हुन्। उनीहरूको सम्झना आज पनि गाउँका प्रत्येक परिवारमा जीवित छ।

तीन दशकदेखि एउटै माग

वडाध्यक्ष धिरन बुढाथोकीका अनुसार २०५२ सालदेखि दुम्लिङमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणको माग हुँदै आएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “तुइन तर्नु रहर होइन, बाध्यता हो। ३१ वर्षदेखि जनताको माग सरकारले सुनेको छैन।”

दुम्लिङबाट करिब तीन घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने मालगाउँमा झोलुङ्गे पुल भए पनि त्यहाँ पुग्न कठिन पहाडी बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले स्थानीयले तल्लो दुम्लिङमै नयाँ पुल निर्माणको माग दोहोर्याउँदै आएका छन्।

विस्थापनको घोषणा, अधुरो कार्यान्वयन

तुइन विस्थापनको सरकारी अभियानले देशका धेरै जिल्लामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो। लेकम, मालिकार्जुन, व्यासका अन्य वडालगायत दार्चुलाकै धेरै स्थानमा नेपाल–भारत जोड्ने नयाँ झोलुङ्गे पुल बनेका छन्।

तर जहाँ सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो, त्यही दुम्लिङमा पुल अझै बनेको छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के विकासका तथ्यांकले मात्रै विकासको वास्तविकता देखाउँछन्?

जब एउटा बालक विद्यालय पुग्न आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन बाध्य हुन्छ, जब बिरामी अस्पताल पुग्न तुइनमा झुन्डिनुपर्छ, जब एउटी आमा आफ्ना छोराछोरीसँग अन्तिम भेट हुनेछ कि छैन भन्ने अनिश्चितताबीच नदी पार गर्छिन्, त्यहाँ विकासको दाबी अपूरो रहन्छ।

विकासको असली अर्थ

विकास भनेको केवल सडक, भवन वा बजेट खर्च होइन। विकास भनेको नागरिकले सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउनु हो। एउटा बच्चाले विद्यालय जाँदा मृत्युको डर नमान्नु हो। बिरामीले अस्पताल पुग्न नदीसँग जीवनको बाजी नलगाउनु हो।

तुइन विस्थापनको घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि दार्चुलाका नागरिक अझै फलामको तारमा आफ्नो जीवन अड्याउन बाध्य छन्। यो केवल दुम्लिङको कथा होइन, विकासको पहुँचबाट अझै टाढा रहेका नेपालका धेरै दुर्गम बस्तीको साझा कथा हो।

महाकालीमाथि झोलुङ्गे पुल बन्ने दिन दुम्लिङका बासिन्दाले नदी मात्र पार गर्ने छैनन्; उनीहरूले दशकौँदेखि बोकेको भय, असुरक्षा र राज्यको उपेक्षालाई पनि पछाडि छोड्नेछन्। त्यस दिन मात्रै तुइन विस्थापनको सरकारी घोषणा वास्तवमै पूरा भएको मानिनेछ।